Vodafone ने भारत भारकारविरोधात 20 हजार कोटींचा खटला जिंकला
नवी दिल्ली | ब्रिटनमधील टेलिकॉम कंपनी वोडाफोनने भारत सरकार विरुद्धचा 20 हजार कोटींचा खटला जिंकला आहे. हा खटला रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स संदर्भातील होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने वोडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला. भारत सरकारने वोडाफोनकडे 20 हजार कोटी रुपयांची रक्कम मागितल्यामुळे भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन होते, असे न्यायालयाने म्हटले.
भारत सरकार आणि वोडाफोन यांच्यातील 20 हजार कोटींचा खटला रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सचा होता. वोडाफोन आणि भारत सरकार यांच्यात याविषयी सहमती न झाल्याने वोडाफोन कंपनीने 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 4 वर्षांनंतर या प्रकरणी वोडाफोनला दिलासा मिळाला आहे.
भारत सरकार आणि वोडाफोन यांच्यातील हे प्रकरण 2007 मध्ये सुरू झाले होते. त्यावर्षी वोडाफोनने भारतात व्यवसायाला सुरुवात केली होती. मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या हचिसन एस्सार कंपनीतील 67 टक्के शेअर्स वोडाफोनने विकत घेतले होते. यासाठी वोडाफोनने 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली.
वोडाफोन कंपनीकडे आयकर विभागाने भांडवली नफ्याचा आधार मानत कर भरण्याची मागणी केली होती. याला कंपनीने नकार दिला होता. एखाद्या कंपनीचे अधिग्रहण करणे कराच्या कक्षेत येत नाही, अशी भूमिका वोडाफोनची होती. हचिसन एस्सार कंपनीच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया भारतात झाली नसल्याचा दावा वोडाफोनने केला होता. तर वोडाफोनने जी संपत्ती अधिग्रहीत केली ती भारतातील होती, अशी भूमिका आयकर विभागाची होती.
