महाईन्यूज | प्रतीनिधी
२०१९-२० या आर्थिक वर्षांतील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) साडेतीन टक्क्यांपर्यंत राखण्यासाठी वर्षांच्या अखेरीस सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हंगामी लाभांशापोटी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
महसुली उत्पन्नात फार वाढ होत नसल्याने, तसेच चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील ५ टक्के इतक्या, म्हणजे गेल्या सहा वर्षांत सर्वात कमी राहिलेल्या विकासदरात वाढ करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत आहे. कंपनी करांतून भरीव सवलतींची घोषणा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली. पण यासाठीचे उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असल्यामुळे आणि जीएसटी संकलनात सातत्य नसल्यामुळे तूट भरून काढणार कशी अशा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
यासाठीच आवश्यकता भासल्यास सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला चालू आर्थिक वर्षांत २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा हंगामी लाभांश देण्यासाठी विनंती करू शकते. याबाबतचा आढावा घेतला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील लाभांशाशिवाय, निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून मिळणारा निधी आणि राष्ट्रीय अल्पबचत निधीचा (एनएसएसएफ) अतिरिक्त वापर यासारख्या उपायांचा कुठलीही तूट भरून काढण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली. यापूर्वीही सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हंगामी लाभांश मागितल्याची उदाहरणे आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने अंतरिम लाभांशापोटी सरकारला २८ हजार कोटी रुपये दिले होते
