शनिवारी चार वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करा…
- सर्वोच्च न्यायालयाचा येडियुरप्पा सरकारला आदेश
- राज्यपालांची पंधरा दिवसांची मुदत केली रद्द
- भाजपला धक्का; गुप्त मतदानाची मागणीही फेटाळली
नवी दिल्ली– बहुमत पाठीशी असल्याचा दावा करून काल कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या भाजपच्या येडियुरप्पा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला असून त्यांना पंधरा दिवसांऐवजी उद्या शनिवारी चार वाजेपर्यंत विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे. या विश्वास दर्शक ठरावावर गुप्तपद्धतीने मतदान घेण्याची येडियुरप्पा सरकारची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
येडियुरप्पा सरकारने त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची यादी आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे अपेक्षीत होते पण तेथेही त्यांना अपयश आल्याने आता विधानसभा सभागृहातच येडियुरप्पा सरकारचे शक्तीपरिक्षा होणार आहे.
कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजप सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. पण त्याला कॉंग्रेसने न्यायालयात जोरदार आक्षेप घेतला.
कॉंग्रेसचा हा आक्षेप ग्राह्य मानून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उद्याच बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण केले आहे. आज या विषयावर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी तुम्हाला बहुमत कोठून मिळणार असा सवाल एका न्यायाधिशांनी भाजपचे वकिल मुकुल रोहतगी यांना केला. त्यावर त्यांनी असे उत्तर दिले की कॉंग्रेस आणि जेडीएसचे असंतुष्ठ आमदार आम्हाला पाठिंबा देतील. पण या आमदारांची नावे आम्ही आत्ताच उघड करू शकत नाहीं असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या या उत्तराने कोर्टाचे समाधान झालेले दिसले नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही येडियुरप्पा यांचा बहुमताचा दावा कायम असून त्यांनी आम्ही चांगल्या मताधिक्क्याने बहुमत सिद्ध करू असा दावा केला आहे.
कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना भाजपचा खोटारडेपणा आता उघड्यावर येईल असे म्हटले आहे. पाठिशी बहुमत नसताना सत्तेवर आलेल्या या सरकारला आता कायद्यानेच रोखले गेले आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. आता धनशक्ती आणि दंडशक्तीच्या जोरावर बहुमत प्राप्त करण्याचा ते प्रयत्न करतील असे त्यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयाने आज दिलेल्या या अंतिम आदेशानंतर सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी प्रथम पाचारण करायचे की आघाडी करून बहुमत प्राप्त करणाऱ्यांना प्रथम सरकार स्थापनेसाठी संधी द्यायची यावर न्यायालयाने निर्णय देणे अपेक्षित आहे.