- रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्यात मुस्लीम पक्षकारांचा युक्तिवाद
नवी दिल्ली : वादग्रस्त जागेत प्रवेश करण्याचा आणि प्रार्थना करण्याचा अधिकार हिंदूंना केवळ नियमानुसार दिला गेला होता. त्याचा अर्थ त्यांचा वादग्रस्त जागेवर मालकीहक्क होता, असा होत नाही, असा युक्तिवाद रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्यात मुस्लीम पक्षकारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद जमीन वादाच्या प्रकरणात न्यायालय केवळ आम्हालाच प्रश्न विचारत असून, हिंदू पक्षकारांना असे प्रश्न विचारले जात नाहीत, असा आक्षेपही मुस्लीम पक्षकारांनी घेतला.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठापुढे मुस्लीम पक्षांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांनी हा आक्षेप घेतला. न्यायमूर्तीनी दुसऱ्या बाजूला प्रश्न विचारले नाहीत, सर्व प्रश्न आम्हालाच विचारण्यात आले. अर्थात, आम्ही त्यांची उत्तरे देत आहोत, असे धवन यांनी या प्रकरणाच्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीच्या ३८व्या दिवशी घटनापीठाला सांगितले. त्याला ‘हे पूर्णपणे अयोग्य आहे’ अशा शब्दांत रामलल्लाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ सी. एस. वैद्यनाथन यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
वादग्रस्त जागेवर लोखंडी कुंपण उभारण्याचा उद्देश आतील भागाला बाहेरील परिसरापासून वेगळे करणे हा होता, असे न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर यांच्या घटनापीठाने सांगितल्यानंतर धवन यांनी वरील आक्षेप नोंदवला होता.
लोखंडी कुंपण उभारण्याचा उद्देश हिंदू व मुस्लीम यांना वेगळे करणे हा होता. ‘राम चबुतरा’, ‘सीता रसोई’ आणि ‘भंडार गृहाच्या बाहेरील भागात हिंदू प्रार्थना करत होते, हे लक्षात घेऊन कुंपण घालण्यात आले, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या जागेत प्रवेश करण्याचा आणि प्रार्थना करण्याचा हिंदूंना केवळ ‘निदेशात्मक हक्क’ होता आणि त्यांना वादग्रस्त मालमत्तेवर मालकी हक्क होता असा त्याचा अर्थ होत नाही, या धवन यांच्या युक्तिवादाची पीठाने नोंद घेतली.
विजयादशमीनिमित्त आठवडाभराच्या सुटीनंतर न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणी सुरू केलेली सुनावणी आणखी तीन दिवस चालणार आहे.
- वक्फ मंडळाच्या अध्यक्षांना संरक्षण देण्याचे आदेश
उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी यांना तातडीने संरक्षण देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सोमवारी दिले. बाबरी मस्जीद-राम जन्मभूमी वादात शिष्टाई करणाऱ्या समितीने फारूकी यांना धमक्या देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला फारूकी यांना त्वरित संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. फारूकी यांना धमक्या येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणारे पत्र मध्यस्थ समितीचे श्रीराम पांचू, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एफ एम एल कलीफुल्ला आणि आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांनी लिहिले आहे.
अयोध्येत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
अयोध्या : संवेदनशील असलेल्या राम जन्मभूमी- बाबरी मशीद जमीन वादाच्या न्यायालयीन निकालाची वेळ जवळ येऊ लागल्याने अयोध्येत कलम १४४ लागू करून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले असून ते १० डिसेंबपर्यंत लागू राहतील. जिल्हा दंडाधिकारी अनुज कुमार झा यांनी ट्विटर संदेशात म्हटले आहे, की अयोध्येस भेट देणारे अनेक लोक आहेत, शिवाय येथील स्थानिक लोकांची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
