तीन राज्यांमध्ये झालेला पराभव आणि २०१९ मधील निवडणूक या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार आता शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहे. तेलंगणातील केसीआर सरकारने राबवलेल्या योजनेच्या धर्तीवरच केंद्र सरकार ही योजना सुरु करणार आहे. या योजनेअंतर्गत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार असून या योजनेसंदर्भात सरकार दरबारी हालचाली सुरु आहेत. विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना बियाणे, खत, कीटकनाशक आणि मजुरी यासाठी ठराविक रक्कम सरकारकडून मिळणार आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पेरणीपूर्वी एकरी चार हजारांचे थेट आर्थिक साहाय्य करण्याची ‘रयतु बंधू योजना’ धडाक्यात राबवली. या योजनेचे कृषी क्षेत्रात कौतुक करण्यात आले होते. याच धर्तीवर आता केंद्र सरकारनेही योजना राबवण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार योजनेसाठी सुमारे १. २५ लाख कोटी रुपये लागणार असून केंद्र सरकार राज्यांच्या मदतीने ही योजना राबवणार आहे. या योजनेत ७० टक्के वाटा केंद्राचा असेल तर ३० टक्के वाटा राज्य सरकारचा असेल.
एका अधिकाऱ्याने टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की, हा एक राजकीय निर्णय असेल. या योजनेचा खर्च आणि अंमलबजावणीसाठी लागणारा कालावधी हे सरकारसाठी आव्हानात्मक असेल. मात्र, सध्या अनेक राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आहे. तसेच काँग्रेसचे सरकार असलेले राज्य देखील या योजनेला पाठिंबा देतील कारण शेवटी यामुळे शेतकऱ्यांचाच फायदा होणार आहे.
या योजनेवर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. मात्र, या योजनेसाठी सरकार दरबारी बैठकांचे सत्र सुरु असल्याचेही सूत्रांनी म्हटले आहे. याशिवाय केंद्र सरकार विविध प्रस्तावांचा विचार करत आहे. निती आयोगाने केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांसंदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. यात पिकाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव मिळाल्यास शेतकऱ्याला अनुदान देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यासंदर्भातही केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निती आयोगाच्या प्रस्तावानुसार शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी जवळील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतीची जागा, पिक याची नोंदणी करावी लागेल. यानंतरच त्याला याचा लाभ मिळणार आहे.
