यांगोन: म्यानमार आणि संयुक्त राष्ट्रे यांनी आज एका करारावर स्वाक्षरी केली. यामुळे म्यानमारमधून पळून गेलेल्या 7 लाख रोहिंग्यांना पुन्हा म्यानमारमध्ये आणण्याच्या योजनेला गती येण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यामध्ये म्यानमारच्या रखाइन प्रांतामध्ये रोहिंग्या आणि म्यानमार सुरक्षादले, पोलीस यांच्यामध्ये झालेल्या तणावामुळे या रोहिंग्यांनी घाबरुन देश सोडला होता.
रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सहकार्य आणि अत्यंत सुरक्षित व शाश्वत पुनर्वसनासाठी सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा या करारातून करण्यात आलेली आहे. म्यानमारच्या सुरक्षा दलांकडून रोहिंग्यावर अत्याचार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. रोहिंग्या महिलांवर बलात्कार आणि रोहिंग्यांची हत्या झाल्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे.
म्यानमारने कारवाई करताना डझनभर रोहिंग्या शिक्षक, वृद्ध लोक, धार्मिक नेत्यांना लक्ष्य करुन त्यांची हत्या केल्याचा आरोप रोहिंग्या करत आहेत. आपल्यावरील अत्याचारांवर बोलणारे सुशिक्षित लोक शिल्लकच राहू नयेत यासाठी त्यांची हत्या केली गेली असे वृत्तसंस्थेशी बोलताना रोहिंग्यांनी सांगितले आहे.
सुमारे १३ लाख लोकसंख्येचा असणारा रोहिंग्या हा एक मुस्लीम संप्रदाय आहे. म्यानमारमधील राखिने प्रांतात यांची सर्वात जास्त वस्ती होती. मात्र म्यानमारने या मुस्लीमांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे म्यानमारमध्ये त्यांच्यावर शिक्षण, विवाह, जमिन अधिग्रहण अशा अनेक क्षेत्रांवर बंधने लादली आहेत. स्थानिक बौद्ध व रोहिंग्या यांचे संबंधही नेहमीच तणावाचे राहिले आहेत. वांशिक आणि भाषिक कारणांमुळे या दोन्ही गटांमध्ये नेहमीच संघर्ष झालेला आहे.
