- सर्वच विधेयके छाननी न करता मंजूर केल्याचा आरोप
नवी दिल्ली : माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसने केली असून संसदेत कुठलीही तपासणी न होता विधेयके मंजूर केली जात असल्याचा आरोप केला आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार व राष्ट्रीय प्रवक्ते डेरेक ओब्रायन यांनी असा आरोप केला की, सरकारने पाशवी बळाचा वापर करून लोकसभेत चुकीचे माहिती अधिकार विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक संसदेच्या निवड व छाननी समितीकडे पाठवण्याची गरज आहे. त्याआधी सकाळी त्यांनी सांगितले की, सध्या सर्वच विधेयके संसदेत कुठला साधकबाधक विचार न करता मंजूर केली जात आहेत. विरोधकांनी मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेऊन बघत बसावे हीच सरकारची अपेक्षा आहे. राज्यसभेत तीन विधेयके मंजूर झाली पण त्याची कुठलीही छाननी झाली नाही.
मंगळवारी त्यांनी असा आरोप केला की, सरकार विरोधकांवर बुलडोझर फिरवत आहे. सरकार बुधवारी माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडू शकते. संसदीय लोकशाही वाचवण्यासाठी जे शक्य आहे ते आम्ही करू. १४ विधेयके कुठलीही तपासणी न करता मंजूर करण्यात आली आहेत. सकारात्मक विरोधाला सरकारने असे गुंडाळून टाकू नये.
माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक २०१९ व बालकांचे लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून संरक्षण (सुधारणा) विधेयक २०१९ ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत मांडण्याची तयारी केली आहे. सोमवारी माहिती अधिकार विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. त्यावेळी विरोधकांनी आक्षेप घेतले होते.
कायद्याचे अवमूल्यन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करून विरोधकांनी म्हटले आहे की, कायद्यात स्वतला सोयीच्या सुधारणा करून माहिती आयोगाला दंतहीन वाघ करण्यात आले आहे, माहिती आयुक्तांचे वेतन, कार्यकाल, अटी व शर्ती ठरवण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत.
