नवी दिल्ली – दक्षिण दिल्लीतील 16,500 झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई आदेश जारी केले आहेत. दक्षिण दिल्लीतील सहा कॉलनींचा पुनर्विकास करण्यासाठी ही झाडे तोडण्यात येणार होती. एनबीसीसी (नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्‍शन कॉर्पोरेशन) आणि सीपीडब्ल्यूडी (सेंट्रल पब्लिक वर्क्‍स डिपार्टमेंट) या सहा कॉलनींचा पुनर्विकास करणार आहेत. न्यायमूर्ती विनोद गोयल आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत झाडे तोडण्यास मनाई आदेश दिला आहे. निवासी प्रकल्पासाठी ही झाडे तोडण्याचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यासही खंडपीठाने अनुमती दिली आहे.
झाडे तोडंण्याच्या परिणामांची तुम्हाला कल्पना आहे काय? जर रस्तारुंदी वा तत्सम काही प्रकल्प असता, तर समजून घेता आले असते असे स्पष्ट करून खंडपीठाने प्रश्‍न केला आहे, की आजमितीला झाडे तोडंणे दिल्लीला परवडू शकते काय?
पर्यावरण मंत्रालयाने 16,500 झाडे तोडण्याच्या परवानगीला आव्हान देणारी याचिका एका अर्थोपेडिक सर्जन डॉ. कौशल कांत मिश्रा यांनी दाखल केली होती. सरोजिनी नगर, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर, मोहम्मदपूर आणि कस्तुरबा नगर या सहा कॉलन्यांमधील झाडे तोडण्यात येणार होती.
