नवी दिल्ली – मुलं चोरी किंवा जनावरांच्या वाहतुकीच्या अफवेवरून जमावाकडून होणाऱया हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढत होत आहे. अशा हिंसक घटनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत कठोर टिप्पणी देखील केली. जमावाकडून होणारा हल्ला किंवा हिंसाचार हा गुन्हाच असून त्यामागील उद्देश महत्त्वाचा नाही. जमावाकडून होणारा हिंसाचार हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा असून त्याची जबाबदारी संबंधित राज्यांची असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने सुनावणीवेळी व्यक्त केले.
जमावाच्या नावाखाली कोणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही. अशा घटना रोखणे राज्य सरकारांचे कर्तव्य असल्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, ए.एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. कथित गोरक्षेच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार आणि जमावाकडून होणाऱया हल्ल्यांच्या मुद्यांवर दाखल याचिकांवर खंडपीठाने सुनावणी घेतली. या दोन्ही प्रकरणांवरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला असून अशा घटना रोखण्यासाठी राज्यांसाठी लवकरच मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात येतील असे देखील म्हटले.
जमावाकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना करत आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखणे हीच मुख्य समस्या असल्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ते पी.एस. नरसिंह यांनी केंद्राची बाजू मांडत खंडपीठाला सांगितले. अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज नसून लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्यांची असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. त्यांच्या या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारला राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, सरकार अशा घटनांबद्दल चिंताग्रस्त असून असे प्रकार रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. जे राज्य न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नसेल, त्याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करावी असे अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी सुनावणीवेळी म्हटले.
