- वेतन आणि भत्त्यात सुधारणेला मंजुरी
नवी दिल्ली – ग्रामीण डाक सेवकांच्या (जीडीएस) वेतन आणि भत्त्यात सुधारणा करायला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या सेवकांच्या वेतनात सुधारणा केल्यामुळे 2018-19 या वर्षात अंदाजे 1257.75 कोटी रुपये खर्च (860.95 कोटी रुपये गैर-आवर्ती आणि 396.80 कोटी रुपये आवर्ती खर्च) होण्याचा अंदाज आहे. या वेतन सुधारणेमुळे 3.07 लाख ग्रामीण डाक सेवकांना लाभ मिळेल.
कालसुसंगत नियमित भत्ता (टीआरसीए) आणि स्लॅब यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. सर्व डाक सेवकांना शाखा पोस्टमास्तर (बीपीएम) आणि सहायक शाखा पोस्टमास्तर (एबीपीएम)या दोन श्रेणीमध्ये आणले आहे. सध्याच्या 11 टीआरसीए स्लॅब्सचे तीन स्लॅब्समध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे, ज्यात बीपीएम आणि बिगर-बीपीएमचे प्रत्येकी 2 स्तर असतील. महागाई भत्त्ता वेगळा दिला जाईल. आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेळोवेळी त्यात सुधारणा केली जाईल.नवीन योजनेअंतर्गत 7 हजार रुपयांपर्यंत टीआरसीए + महागाई भत्ता धरून सानुग्रह बोनस कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एक नवीन जोखीम आणि मेहनत भत्ता सुरु करण्यात आला आहे. कार्यालय देखभाल भत्ता, संयुक्त ड्युटी भत्ता, रोख रक्कम नेण्या-आणण्याचा खर्च, सायकल देखभाल भत्ता, नौका भत्ता आणि निर्धारित स्टेशनरी शुल्क यात बदल करण्यात आला आहे.
ग्रामीण डाक सेवकांच्या वेतन , भत्ते आणि अन्य लाभांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागात कार्यक्षम आणि किफायतशीर मूलभूत टपाल सुविधा पुरवण्यात मदत मिळेल. प्रस्तावित वेतनवाढीमुळे त्यांना त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारता येईल. टपाल कार्यालयांच्या शाखा गावे आणि दुर्गम भागात संचार आणि वित्तीय सेवा पुरवण्याचा मार्ग आहे. ग्राहकांना पैसे देण्यासाठी पोस्ट मास्तरांना मोठ्या रकमेचा हिशोब ठेवावा लागतो.आणि त्यामुळे त्यांच्या कामाची जबाबदारी आधीच ठरवलेली असते. या वेतन वाढीमुळे त्यांची जबाबदारीची भावना अधिक वाढेल. ग्रामीण जनतेच्या वित्तीय समावेशनात भारतीय टपाल पेमेंट बॅंक, सीडीएस नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकतात.
