गोंधळ घालून सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास लोकसभा खासदारांना एक वा पाच दिवसांच्या निलंबनाची शिक्षा होऊ शकते. खासदारांना शिस्त लावण्यासाठी कोणते उपाय करता येऊ शकतील, यावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी शुक्रवारी रुल्स कमिटीची बैठक बोलावली होती. त्यात निलंबनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून सर्व राजकीय पक्षांचे मत आजमावल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
हिवाळी अधिवेशातील कामकाजाच्या नऊ दिवसांपैकी एकही दिवस लोकसभेचे वा राज्यसभेचे सभागृह पूर्ण वेळ चालले नाही. लोकसभेत या अधिवेशनात फक्त चार विधेयकेच मंजूर झाली आहेत. विरोधी पक्षांचे तसेच सत्ताधारी पक्षाचे खासदारही घोषणाबाजी करत असल्याने सभागृहात कोलाहल माजलेला होता. अनेक खासदार फलक घेऊन अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येत होते. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तासही होऊ शकलेला नाही. शाळेतील विद्यार्थ्यांपेक्षाही खासदारांचे वर्तन बालिश असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सभागृहात म्हणाल्या होत्या. त्यांनी गुरुवारी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली. गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांवर कडक कारवाई करावी लागेल, असे महाजन यांनी बैठकीत स्पष्ट केले आणि रुल्स कमिटीची बैठकही बोलावली.
गेल्या वर्षांत रुल्स कमिटीची बैठक झालेली नव्हती. मात्र हिवाळी अधिवेशनात गोंधळ हाताबाहेर गेल्यामुळे १७ सदस्यांच्या कमिटीबरोबर महाजन यांनी चर्चा केली. खासदारांनी फलकबाजी करून वा घोषणाबाजी करून कामकाजात अडथळे आणले वा खासदार अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत एकत्र केले वा विरोधी बाजूच्या खासदाराच्या भाषणात व्यत्यय आणला तर अशा खासदारांचे एक वा पाच दिवसांसाठी निलंबन केले जावे असा प्रस्ताव रुल्स कमिटीच्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. छत्तीसगढ विधानसभेत आमदारांना शिस्त लावणारा नियम लागू झाला असून त्याच धर्तीवर लोकसभेतही नियम अमलात आणण्याचा विचार असल्याची माहिती या बैठकीला उपस्थित कमिटी सदस्याने दिली.
