नवी दिल्ली : कार्यालयातील कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जर एखाद्या कर्मचा-याने आत्महत्येचा मार्ग पत्करला तर त्यासाठी बॉसला दोषी धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. ते आरोपपत्र खंडपीठाने फेटाळून लावल्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
महाराष्ट्रातल्या शिक्षण विभागातल्या औरंगाबाद कार्यालयात कार्यरत असलेल्या किशोर पराशर यांनी ऑगस्ट 2017 रोजी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने बॉसच्या जाचाला कंटाळून पराशर यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. पराशर यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण होता, त्यामुळे त्यांना संध्याकाळी उशिरापर्यंत कार्यालयातच काम करत राहावे लागायचे, असेही त्यांच्या पत्नीनं तक्रारीत म्हटले होते.
तसेच वरिष्ठ अधिकारी पराशर यांना अवेळीसुद्धा काम करण्यास सांगत असून, सुट्टीच्या दिवशी त्यांना कामावर बोलावले जायचे. कामावर आला नाहीस तर तुला पगार देणार नाही, तसेच तुझी वेतनवाढ रोखू, अशी धमकीही बॉस पराशर यांना देत असल्याचे त्यांच्या पत्नीने म्हटले आहे. त्यामुळे घरी आल्यानंतर पराशर हे शांत शांत असायचे, त्यांच्या आत्महत्येसाठी बॉसच जबाबदार आहे, अशा आशयाची तक्रार पराशर यांच्या पत्नीने केल्याने पोलिसांनी पराशर यांच्या बॉसविरोधात एफआयआर दाखल केले होते. हे एफआयआर औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलेत्यावेळी औरंगाबाद खंडपीठाने हे एफआयआर फेटाळून लावले. त्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीनं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. एखाद्या कर्मचा-याला कामाचा भार सहन होत नसून त्यानं आत्महत्या केल्यास त्यासाठी बॉसला गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
