Breaking News: पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाची स्थगिती उठली!

पिंपरी :  पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणी समस्या कायमस्वरूपी सुटण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा “जैसे थे” आदेश तब्बल 12 वर्षाच्या लढ्यानंतर उठवण्यात आला.

भारतीय जनता पार्टीचे आमदार महेश लांडगे यांनी 2014 पासून सुरू केलेला पाठपुरावा अखेर यशस्वी ठरला. विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने त्यांनी सभागृहात वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे राज्याच्या नगरविकास विभागाने हा ‘जैसे थे’ आदेश रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. तसे पत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला पाठवले आहे.

तत्कालीन राज्य सरकारने २०११ मध्ये या प्रकल्पला ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता. त्यामुळे सुमारे १७० कोटी रुपयांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नुकसान होण्याचा धोका होता आणि हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास शहराचा किमान २०५० पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे, अशी ठाम भूमिका आमदार लांडगे यांनी जुलै-२०२३ मध्ये झालेल्या मुंबईतील अधिवेशनात मांडली होती. त्याला त्याला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
याबाबत बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पामुळे शहराला सुमारे ४८ एमएलडी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. २०११ मध्ये हा प्रकल्प राज्य सरकारने ‘जैसे थे’ आदेश देऊन थांबवला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारने प्रकल्पाचा खर्च उभा करावा. पवना धरणातून बंधाऱ्यापर्यंत पाणी आणताना पाण्याचे होणारे प्रदूषण आणि पाण्याची बचत, प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा आणि खर्च याचा विचार करता बंद जलवाहिनी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याबाबत स्थानिक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांना विचारात घेऊन प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, अशी मागणी राज्य सरकारला करणार आहे.

पिंपरी- चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या याचा विचार करता आगामी ५० वर्षांचा विचार करुन नवीन जलस्त्रोत निर्माण करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे आंद्रा व भामा आसखेड प्रकल्पातून २६७ एमएलडी पाणी उपलब्ध होण्यास चालना मिळाली. आता पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचे कामही प्रशासनाने लवकरात लवकर सुरू करावे आणि पिंपरी- चिंचवडकरांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून राज्यातील महायुती सरकारने हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतल्याबद्दल पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करतो.
– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा.