भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली महाराष्ट्रातही व्हावा समान नागरी कायदा…
मुंबई : महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा करण्याची मागणी होत आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून यूसीसीसाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, भाजप वादविवाद आणि चर्चेनंतर समान नागरी संहिता लागू करण्यास वचनबद्ध आहे. ते म्हणाले की, धर्मनिरपेक्ष देशात कोणताही कायदा धर्मावर आधारित नसावा. भाजपशिवाय अन्य कोणताही पक्ष याच्या बाजूने नाही, असेही ते म्हणाले होते. यावर देशात चर्चा व्हायला हवी.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये तसेच नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने समान नागरी संहिता निवडणूक प्रचाराचा भाग बनवली होती. समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या उत्तराखंड आणि गुजरात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला होता. राज्यांनी अशा समित्यांच्या स्थापनेला घटनेच्या कक्षेबाहेर जाऊन आव्हान देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
मुख्यमंत्री सकारात्मक विचार करतील
कांदिवलीचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, गुजरात निवडणुकीदरम्यान भाजपने समान नागरी संहितेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र सरकारनेही अशी समिती स्थापन करण्याबाबत विचार करावा. समान नागरी कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे हे सुप्रीम कोर्टानेही मान्य केले आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिहेरी तलाक कायदा रद्द करून मुस्लिम समाजातील महिलांना खरा न्याय दिला आहे. राज्यात समान नागरी कायदा आल्यास स्त्री-पुरुष समानता येईल. त्यांच्या मागणीचा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सकारात्मक विचार करतील.
