मोठी बातमी : राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घ्या : सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई : सर्वोच्च न्यायायलाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्विकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय सर्व निवडणुका पुढील २ आठवड्यांनत जाहीर कराव्यात असेही आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आता २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण (obc reservation) मिळणार की नाही? याबद्दलची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होती. ओबीसी प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे झाली. राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, याचा फैसला आज होणार होता. ( SC Hearing on obc reservation Live update)

राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे.

राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली आहे पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात obc ना आरक्षण नाही. तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली(एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असं या अहवालात नमूद केलं आहे.

obc reservation
shivsena : दुभंगलेली शिवसेना पुन्हा एक होईल ; निष्ठावंतांना आशा
आयोगाने काही महिन्यांमध्ये वेगवेगळी सर्वेक्षणे, आकडेवारीचा अभ्यास करून आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेने मतदारयादीतील आडनावांवरुन ओबीसींच्या लोकसंख्येची गणना केली. त्यानंतर बांठिया आयोगाने ७८१ पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला व तो नंतर न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

बांठिया आयोग अहवालातील मुद्दे

राज्य सरकारने दि.११ मार्च २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी समर्पित आयोग जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला.

बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी ७ जुलै २०२२ रोजी सरकारला सादर केला.

बांठीया आयोगाने आपल्या शिफारशी मध्ये ओबीसी हे नागरीकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगीतले आहे.

मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट ( जनगणना अहवाल ) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७% (टक्के) असल्याचे या अहवालात अनुमानीत करण्यात आलंय.

राज्यामध्ये ओबीसींची एकूण जनसंख्या ही जरी ३७% दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एस. सी/एस. टी ची लोकसंख्या ५०% असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. या नियमानुसार, गडचिरोली, नंदुरबार, आणि पालघर जिल्हा परिषद मध्ये ओबीसींना शुन्य % आरक्षण असणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही आदिवासी तालुक्यांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.

बांठीया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७% (टक्के) आरक्षण देण्याची शिफारशी केली आहे, हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५०% टक्केच्यावर जाऊ नये, अशीही अट घातली आहे

एकही ओबीसी मुख्यमंत्री झाला नाही

राज्यात १९९४ नंतर ओबीसींना आरक्षण लागू झाल्यापासून एकही ओबीसी मुख्यमंत्री झाला नसल्याने हा समाज राजकीयदृष्टय़ा मागास असून, त्यांना आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे विवेचन करीत बांठिया आयोगाने राजकीय आरक्षणाचे समर्थन केले आहे.

ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्या

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेच्या आत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.