पुणे | राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळाच्या पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करूनही मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत प्रस्तावच सादर झाला नसल्याचे उघड झाले आहे. राज्यात २०२०-२१ पासून राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद अधिनियमात आहे. या अनुषंगाने राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळाच्या पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करूनही मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना १५ नोव्हेंबर रोजी पत्राद्वारे दिले होते.
या संदर्भात विधान सभा अधिवेशनामध्ये आमदार किशोर जोरगेवार, प्रकाश फातर्फेकर, विश्वनाथ भोईर, संजय गायकवाड, संजय रायमूलकर, चंद्रकांत निंबाजी पाटील, प्रताप सरनाईक यांनी तारांकित प्रश्नाअंतर्गत मराठीचे अध्यापन आणि अध्ययन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले होते का, मराठीचे अध्यापन आणि अध्ययन न करणाऱ्या शाळांविरोधात शासनानकडून कोणती कारवाई करण्यात आली, किती शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला, विलंबाची कारणे काय आदी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी उत्तर दिले आहे. मराठी विषयाचे अध्यापन व अध्ययन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध अधिनियमातील कलम (१२) (२) नुसार शास्तीचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करावा असे निर्देश १५ नोव्हेंबरच्या पत्रानुसार देण्यात आले आहेत. मात्र याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेला नाही, असे गायकवाड यांनी नमूद केले आहे.
