फेरीवाला कायदा आमलात आणण्यासाठी राज्यव्यापी लढा उभारणार – काशिनाथ नखाते
आंतरराष्ट्रीय फेरीवाला दिवस उत्साहात साजरा
पिंपरी / महाईन्यूज
महाराष्ट्र राज्यातील काही महानगरपालिका वगळता तर इतर मनपा क्षेत्रांमध्ये फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही अडचणी निर्माण झालेले आहेत या अडचणी दूर करून प्रसंगी तेथे आंदोलन करून राज्यातील सर्व पथ विक्रेत्यांना अधिकृत परवाने मिळवून देणे आणि हक्कासाठी राज्यव्यापी लढा उभारू असे मत- काशिनाथ नखाते यानी व्यक्त केले. नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे पिंपरी-चिंचवड शहरातील फेरीवाल्यांनी बॅनर लावून कोरोना संकटात असलेल्या फेरिवल्याना रेशन किट वाटप करुन फेरीवाला दिवस साजरा केला.
याप्रसंगी महासंघाचे अध्यक्ष तथा प्रदेश सरचिटणीस काशिनाथ नखाते ,पुणे वृत्तपत्र संघाचे अध्यक्ष विजय पारगे, प्रदेश संघटक अनिल बारवकर, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, महिला प्रमूख वृशाली पाटणे ,माधुरी जलमूलवार, यासीन शेख, नागनाथ लोंढे, किरण साडेकर, सुशेन खरात, अंबादास जावळे, राजेश माने, यासिन शेख, सुधाकर गायकवाड, राजू बोराडे, सय्यद अली, संभाजी वाघमारे, वासुदेव मनुरकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी नखाते म्हणाले देशभरामध्ये विविध ठिकाणी फेरीवाल्यांची स्थिती कोरोना कालावधीमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाले आहे कालावधीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येकी पंधराशे रुपये दिले आहेत याहीपुढे रक्कम वाढवून अधिक प्रमाणात देणे गरजेचे आहे त्याच प्रमाणे केंद्र सरकारने ही अर्थिक मदत करावी यासाठी फेडरेशन अगृही आहे, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशनच्या वतीने विविध ठिकाणी पाठपुरावा केला जात आहे.
केंद्र सरकारने किरकोळ क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे ही अत्यंत अन्यायकारक असून यापूर्वीच्या सरकारने याला परवानगी दिली असता सध्याच्या सत्ताधारी पक्षांनी त्यास तीव्र विरोध केला होता मात्र हे सत्तेत आल्यापासून त्यांचे स्वागत केले जात आहे हे अत्यंत चुकीचे असून यामुळे देशभरातील किरकोळ गुंतवणूक आणि किरकोळ व्यापारी तसेच फेरीवाल्या वरती फार मोठा परिणाम होणार असून हे किरकोळ क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक रद्द करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन देशभरामध्ये उभा राहणार आहे. फेरीवाल्यांच्या या लढाईमध्ये कामगार विरोधी कायदे ,शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झाले यासाठी जन अंदोलन संघर्ष समितीत आम्ही सहभागी आहोत.
