मुंबई | मॅट कोर्टानं दिलेला निकाल आणि राज्य सरकारनं याविरोधात दाखल केलेली उच्च न्यायालयात याचिका, याचा आज निकाल लागलाय. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी राज्य सरकारला फटकार लगावत, ट्रान्सजेंडर यांना दिलासा दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयानं आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. पुरुष आणि महिला कर्मचाऱ्यांसह आता ट्रान्सजेंडर सुद्धा पोलीस सेवेत दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
पोलीस भरतीचा मार्ग मोकळा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तृतीयपंथीयांच्या पोलिस भरतीचा मार्ग लवकरच मोकळा झाला आहे. केवळ धोरण नाही म्हणून पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांना डावलणं अयोग्य असल्याचं मतं मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केलं आहे. भरतीत तृतीयपंथीयांनाही स्थान मिळावं असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाचे राज्य सरकारला दिले आहेत.
तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय
पोलीस कर्मचारी भरतीत आता तृतीय पंथीयांना संधी मिळणार आहे. अडीच महिन्यांत तृतीयपंथीयांच्या शारिरीक चाचणीसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायलायाने दिले आहेत. नव्या नियमावलीनुसार तृतीय पंथीयांची शारिरीक चाचणी 28 फेब्रुवारीनंतर घेण्यात यावी असंही हायकोर्टाने सांगितलं आहे. त्यामुळे पोलीस भरतीची अर्ज करण्याची मुदत 15 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाईटवर तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता आदेश
कोणतीही नोकरभरती राबवताना त्यात महिला, पुरुषांसह तृतीयपंथीयांचाही समावेश करण्यात यावा, सर्वोच्च न्यायालयानेच असे आदेश दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे सर्वांना बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारने पोलीस भरतीत ‘तृतीयपंथी’ असा पर्यायच ठेवला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. तसंच तृतीयपंथीयांना अर्जासाठी पर्याय देण्यास सरकारला जमत नसेल तर भरती प्रक्रियाच आम्हाला स्थगित करावी लागेल, असा इशाराही दिला होता.
