मुलांचा गुलाम म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही, वैवाहिक विवाद हे देशातील सर्वात कटू खटले: मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना वैवाहिक वादातील मुलांबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. वैवाहिक विवादांमध्ये मुलांचा गुलाम किंवा चॅटेल म्हणून वापर केला जात असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने एका महिलेला तिच्या 15 वर्षांच्या मुलासह थायलंडमधून भारतात येण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरुन त्याला त्याचे वडील आणि भावंडांशी पुन्हा भेटता येईल. न्यायमूर्ती आर. न्यायमूर्ती डी. धानुका आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “अशा प्रकारचे वाद हे आपल्या देशातील सर्वात कडवट खटले आहेत.” मुलावर पालकांच्या अधिकारापेक्षा मुलाचे कल्याण महत्त्वाचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. थायलंडमध्ये आईसोबत राहणाऱ्या आपल्या १५ वर्षांच्या मुलाला भेटण्याची परवानगी मागणाऱ्या एका व्यक्तीच्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती.

खंडपीठाने सांगितले की, मुलाच्या आई-वडिलांमधील कटु वादामुळे मुलाला खूप धक्का बसला आहे आणि तो आपल्या वडिलांना भेटण्यास उत्सुक आहे. मुलांना गुलाम किंवा मालमत्तेसारखे मानले जाऊ शकत नाही, जेथे पालकांना त्यांच्या मुलांच्या भविष्यावर आणि जीवनावर पूर्ण अधिकार असतो. मुलाचे कल्याण हे सर्वोपरि आहे, पालकांचे कायदेशीर अधिकार नाही. परक्या पती-पत्नीला एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन प्रौढ मुले आहेत. दोघेही वडिलांसोबत राहतात. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये मुलाला भारतात आणण्यासाठी महिलेला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

महिलेला मुलासह भारतात येण्याची सूचना
खंडपीठाने महिलेला तिच्या मुलासह भारतात येण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून तो त्याचे वडील आणि मोठ्या भावंडांना भेटू शकेल. खंडपीठाने सांगितले की, वडिलांनी भारतात राहताना महिला आणि तिच्या मुलाच्या अटकेसाठी किंवा ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीही तक्रार किंवा कोणतीही कारवाई करणार नाही. त्यानंतरच्या थायलंडमध्ये त्यांच्या परत येण्यामध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी संबंधित राज्य आणि केंद्रीय संस्थांनी घ्यावी, असेही खंडपीठाने निर्देश दिले.