- न्यायालयाचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठीची उपाययोजना
- संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडणार विधेयक
नवी दिल्ली – दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अॅट्रॉसिटी कायद्याला घटनेच्या शेड्युल्ड नऊ मध्ये समाविष्ट करण्याचा सरकारचा विचार आहे अशी माहिती मिळत आहे. या कायद्यात न्यायालयांना हस्तक्षेप करता येऊ नये आणि या कायद्याचे आहे तेच स्वरूप कायम राहावे यासाठी ही उपाययोजना केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यासाठीचे विशेष विधेयक संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडले जाण्याची शक्‍यता आहे. तो पर्यंत त्यासाठी अध्यादेशही काढला जाण्याची शक्‍यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच अॅट्रॉसिटी अॅक्‍ट खाली गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लगेच आपोआप संबंधीतांना अटक करण्याची जी तरतूद आहे ती सौम्य करताना गुन्हा दाखल करण्यापुर्वी त्याच्या चौकशीची गरज असल्याचे नमूद केले आहे आणि त्या कायद्याद्वारे कोणालाही आपोआप अटक केली जाऊ शकत नाही असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली आहे. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत त्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला महत्व असले तरी देशभर त्याचा निषेध झाला आहे.
केंद्र सरकारनेही या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. पण अॅट्रॉसिटी कायद्यात न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास वावच राहू नये म्हणून हा कायदा घटनेच्या शेड्युल्ड नऊ मध्येच समाविष्ट करण्याचा तोडगा केंद्र सरकारने काढला असल्याचे सांगण्यात येते. एखादा विषय घटनेच्या कलम नऊ मध्ये समाविष्ट केला तर घटनेच्या कलम 31 बी अन्वये त्यात न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास वाव राहात नाही. त्यानंतर असे वादाचे विषयच उपस्थित होणार नाहीत अशी या मागची अटकळ आहे.
