पिंपरी : घरोघरचा कचरा संकलन व कचरा वहन कामासाठी काढलेली निविदा योग्य असल्याचा अहवाल राज्य शासनाच्या समितीने दिला असून, हा अहवाल महापालिका सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर सत्ताधारी काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे. ‘‘कचरा निविदेला राज्य सरकारने क्लीनचिट दिली आहे. याबाबतचा अहवालदेखील स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात येईल, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी बोलताना सांगितले.
शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत नेऊन टाकण्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया महापालिकेने राबविली होती. शहराच्या आठ प्रभाग क्षेत्रातील कचरा गोळा करणे, त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम पालिकेने दोन कंपन्यांना दिले होते. यासाठी वार्षिक ५६ कोटींचा खर्च येणार होता. तसेच हे काम आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले होते. तसेच ठेकेदाराला दर वर्षी निश्चित स्वरूपात दरवाढ देण्यात येणार होती. विशेष म्हणजे पूर्वीप्रमाणे प्रभागनिहाय कंत्राट न देता पुणे-मुंबई महामार्गाचा मध्यबिंदू मानून पिंपरी-चिंचवड शहर दोन भागांत विभागले होते. पुणे-मुंबई महामार्गाचे दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन भागांत विभाजन केले होते. दरम्यान, यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले.
