TOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय जमीन अधिग्रहण बेकायदेशीर; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

डालमिया सिमेंट प्रकल्पासाठीचे जमीन अधिग्रहण रद्द; खासगी कंपनीसाठी प्रभावित कुटुंबांतील ८० टक्के संमतीही अनिवार्य

नागपूर : अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन उद्योगासाठी अधिग्रहित करायची असल्यास संबंधित ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे अनिवार्य आहे. ग्रामसभेने विरोध केला असेल, तर सरकार किंवा खासगी कंपनीला मनमानी पद्धतीने जमीन अधिग्रहित करता येणार नाही. ग्रामसभेची आवश्यक संमती न घेता केलेले जमीन अधिग्रहण बेकायदेशीर ठरू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे ओडिशातील सुंदरगड जिल्ह्यात डालमिया सिमेंट प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले जमीन अधिग्रहण रद्द झाले आहे.

ग्रामसभेचा विरोध असतानाही अधिग्रहणाची प्रक्रिया

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने १८ नोव्हेंबर रोजी हा निर्णय दिला. संबंधित गावांमधील ग्रामसभांनी २६ जानेवारी २०२० रोजी ठराव करून जमीन अधिग्रहणाच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. असे असतानाही प्रशासनाने अधिग्रहणाची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवली. ओडिशाच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेली ‘फॉर्म एम’मधील ग्रामसभेची संमतीही घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अधिग्रहणाची प्रक्रिया कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ग्रामसभेची संमती केवळ कागदोपत्री नको!

जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा, २०१३ मधील कलम ४१(३) नुसार अनुसूचित क्षेत्रात जमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसभा, ग्रामपंचायत किंवा स्वायत्त जिल्हा परिषदेकडून आवश्यक पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक आहे. ही अट केवळ औपचारिकता नसून तिचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. संमती न घेतल्यास जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया अवैध ठरू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. ग्रामसभेच्या संमतीला केवळ कागदोपत्री औपचारिकता बनवण्याच्या प्रयत्नांवरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा –  दुष्काळी नांदेडसाठी सुनेत्रा पवारांचे कडक निर्देश; २०० फुटांपेक्षा खोल बोअरवेल खोदण्यास बंदी

खासगी कंपनीसाठी ८० टक्के कुटुंबांची संमती आवश्यक

खासगी कंपनीसाठी जमीन अधिग्रहित करताना कायद्यातील कलम २(२)(ब) नुसार प्रभावित कुटुंबांपैकी किमान ८० टक्के कुटुंबांची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक आहे. ही संमती सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाच्या (Social Impact Assessment – SIA) प्रक्रियेसोबतच मिळवली पाहिजे. नंतर घेतलेली संमती आधी झालेली कायदेशीर चूक दुरुस्त करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात सामाजिक परिणाम मूल्यांकनादरम्यान प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुनावणी झाली नसल्याचेही आढळले. तसेच कंपनीशी संबंधित सल्लागाराचा तज्ज्ञ गटात समावेश असल्याने मूल्यांकन प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

खाणपट्टा मिळाला म्हणजे जमिनीवर मालकी नाही!

डालमिया सिमेंट कंपनीला खाणकामासाठी परवाना मिळाला असला, तरी त्यामुळे खासगी जमीनमालकांचे हक्क संपत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकार आणि कंपनी यांच्यातील खाणपट्टा कराराचा परिणाम तिसऱ्या पक्षाच्या मालकी हक्कांवर होऊ शकत नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत जमीन अधिग्रहणाच्या अधिसूचना आणि त्यानुषंगिक आदेश रद्द केले. मात्र, कायद्यातील सर्व अटींचे पालन करून राज्य सरकारला नव्याने जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा दिली आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Join WhatsApp Group