स्वच्छता प्रकल्प केवळ कागदावर नकोत; प्रत्यक्ष कार्यान्वित करा! मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
स्वच्छ भारत मिशन २.० चा आढावा; अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून चार दिवस क्षेत्रभेटी देण्याचे आदेश, प्रत्येक तालुक्यात पहिल्या टप्प्यात १० गावांचे उद्दिष्ट

मुंबई : स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत ग्रामीण भागात उभारण्यात आलेल्या स्वच्छता सुविधांचा नियमित वापर व्हावा आणि घनकचरा व प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावेत, यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी नियमित क्षेत्रभेटी देऊन कामांचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.
स्वच्छ भारत मिशन २.० च्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी स्वच्छता सुविधांची केवळ उभारणी न करता त्यांचा नियमित वापर, कचऱ्याचे संकलन, विलगीकरण, पुनर्प्रक्रिया आणि देखभाल यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली.
प्रत्येक तालुक्यात १० गावांमध्ये प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करा
मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कार्यस्थितीची तपासणी करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींकडे कचरा संकलनासाठी वाहने, सायकली, विलगीकरण शेड आणि कंपोस्ट पिट उपलब्ध असूनही त्यांचा पुरेसा वापर होत नसेल, तर संबंधित यंत्रणेने तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
प्रकल्पांमध्ये वीजपुरवठा, मनुष्यबळ किंवा तांत्रिक अडचणी असल्यास त्या स्थानिक पातळीवर सोडवाव्यात. प्रत्येक तालुक्यात पहिल्या टप्प्यात किमान १० गावांमध्ये स्वच्छता व्यवस्थापनाचे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
हेही वाचा – दुष्काळाकडे जलसंधारणाची संधी म्हणून पाहा; प्रत्येक गावाने लोकसहभागातून कामे करावीत – मंत्री जयकुमार गोरे
आठवड्यातून चार दिवस क्षेत्रभेटी अनिवार्य
जिल्हा आणि तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान चार दिवस क्षेत्रभेटी देऊन स्वच्छता प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करावी. बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व जिल्ह्यांनी पुढील १५ दिवसांत प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेबाबत ठोस कार्यवाही करावी, असेही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या शाश्वत देखभाल व संचालनासाठी करावा. स्वच्छतेवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा योग्य विनियोग होत आहे की नाही, याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
केवळ कागदोपत्री प्रगती दाखविण्याऐवजी प्रत्यक्ष कामातून गावांमध्ये प्रभावी स्वच्छता व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित
या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया उपस्थित होते. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच उपसचिव अनिल धस, अवर सचिव वनिता ना. जाधव, सहसंचालक (वित्त) चंद्रकांत पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.




