‘विकसित भारत २०४७’साठी मोदींचा मंत्र्यांना कृतीचा संदेश; सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश
भारत मंडपम येथे साडेतीन तास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक; योजनांच्या प्रगतीचा आणि प्रलंबित कामांचा पंतप्रधानांकडून आढावा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीत पंतप्रधानांनी सर्व विभागांतील मंत्र्यांना सरकारी योजनांच्या केंद्रस्थानी सामान्य नागरिकांना ठेवून काम करण्याचे निर्देश दिले. योजनांचा लाभ देशातील नागरिकांपर्यंत थेट, सहज आणि प्रभावीपणे पोहोचेल, याची खात्री करण्यावर विशेष भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या चिंतन शिबिरानंतर तयार करण्यात आलेल्या योजनांचा आणि उद्दिष्टांचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. मागील बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या कामांची प्रगती, प्रलंबित बाबी आणि आगामी काळातील सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर यावेळी चर्चा झाली.
फिलिपिन्स दौऱ्यावरून परतल्यानंतर पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फिलिपिन्सच्या मनिला दौऱ्यावरून परतल्यानंतर काही तासांतच ही बैठक झाली. १६ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान मनिला येथे झालेल्या ४९व्या आसियान शिखर परिषदेत त्यांनी सहभाग घेतला होता. या दौऱ्यानंतर झालेली ही संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक होती.
सूत्रांनुसार, मागील बैठकीपासून विविध मंत्रालयांनी केलेल्या कामांचा, योजनांच्या प्रगतीचा आणि प्रलंबित कामांचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. भविष्यातील धोरणे आणि सरकारच्या प्रमुख प्राधान्यक्रमांवरही चर्चा करण्यात आली.
हेही वाचा – ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी पाकिस्तानी नागरिकाला २७ वर्षांहून अधिक कारावास
सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यावर भर
सप्टेंबरमधील चिंतन शिबिरात मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची आणि जबाबदाऱ्यांची पूर्तता कितपत झाली, याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. सरकारच्या प्राधान्यक्रमांबरोबरच विविध प्रमुख योजनांच्या सद्यस्थितीवर तीन महत्त्वपूर्ण सादरीकरणे करण्यात आली.
यामध्ये गरिबी निर्मूलन आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीपणाचे निर्मूलन यांसारख्या विषयांचा समावेश होता. सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा आणि सुशासनाची उद्दिष्टे प्रत्यक्षात साध्य व्हावीत, यावर पंतप्रधानांनी भर दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘विकसित भारत २०४७’च्या आराखड्याचा आढावा
‘विकसित भारत २०४७’ हे या बैठकीतील महत्त्वाचे केंद्रबिंदू होते. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.
सप्टेंबरमधील चिंतन शिबिरानंतर ‘व्हिजन २०४७’साठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडे तयार करण्याच्या उद्देशाने सचिवांचे १० क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले होते. यासाठी विविध हितधारकांशी सल्लामसलतही करण्यात आली.
बुधवारच्या बैठकीत या आराखड्याच्या प्रगतीचा आढावा घेताना २०४७ चे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कोणती कामे अद्याप बाकी आहेत, यावर विशेष चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याच्या माध्यमातून विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.




