जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; रुजू न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतरच तक्रारींचा विचार; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या समितीला ३० दिवसांत निर्णय देण्याचे निर्देश, विभागीय आयुक्तांकडे अपीलचीही तरतूद

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेबाबत ग्रामविकास विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. बदली आदेशाला स्थगिती नसतानाही नवीन ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच बदलीविरोधात तक्रार करायची असल्यास संबंधित शिक्षकांना आधी बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
ग्रामविकास विभागाने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीनंतर प्राप्त होणाऱ्या तक्रार अर्ज आणि निवेदनांवर कार्यवाही करण्याबाबत शासन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतरच शिक्षकांच्या तक्रारींचा विचार केला जाणार आहे. बदली आदेशाला स्थगिती नसताना रुजू न झालेल्या शिक्षकांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
बदलीविरोधातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बदली प्रक्रियेतील तक्रारी प्रलंबित राहू नयेत आणि शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ नये, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या समितीने दिलेल्या निर्णयाविरोधात शिक्षकांना विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परिपत्रकानुसार, निर्णयाविरोधात सात दिवसांच्या आत अपील दाखल करता येणार आहे. अपील प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी शक्यतो ३० दिवसांत निर्णय देणे अपेक्षित आहे. विभागीय आयुक्तांचा निर्णय अंतिम राहणार असल्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हांतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना नवीन शाळेवर रुजू होणे आवश्यक राहणार आहे. तक्रार दाखल केल्यानंतरही बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची अट लागू राहणार असून, तक्रार निवारणासाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर असेल.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या समितीला मुदतवाढ
दरम्यान, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या कार्यपद्धतीबाबत अभ्यास करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीलाही राज्याच्या वित्त विभागाने मुदतवाढ दिली आहे. निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन निश्चित करणे, तसेच निवृत्तिवेतन अदा करण्याची प्रक्रिया ठरविण्यासाठी ही समिती सविस्तर कार्यपद्धती तयार करणार आहे.
या समितीची स्थापना १० जुलै २०२६ रोजी करण्यात आली होती. मात्र, काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे समितीला आता १० जानेवारी २०२७ पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत मिळाली आहे. या कालावधीत समिती सविस्तर अहवाल आणि शासन निर्णयाचा मसुदा तयार करणार आहे.




