‘रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत संविधानाचे रक्षण करू’; फडणवीसांचा काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीवर हल्लाबोल
मुंबईतील महायुतीच्या पदयात्रेतून विरोधकांवर निशाणा; घटनात्मक संस्थांची बदनामी करून लोकशाही व्यवस्था कमकुवत करण्याचा आरोप

मुंबई : काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचा लढा भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविरोधात नसून भारतीय संविधान आणि त्यातून निर्माण झालेल्या लोकशाही व्यवस्थेविरोधात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. देशातील घटनात्मक संस्थांची बदनामी करून त्या मोडीत काढण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा दावा करत, आमच्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत देशातील राजकीय व्यवस्था आणि संविधान बदलू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भाजपच्या नेतृत्वाखाली महायुतीच्या वतीने मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लोकशाही बचाव, अराजकता हटाव’ पदयात्रेत फडणवीस बोलत होते. काँग्रेसकडून घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
घटनात्मक संस्थांना लक्ष्य केल्याचा आरोप
रिझर्व्ह बँक, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग), संसद आणि निवडणूक आयोगानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयालाही लक्ष्य केले जात असल्याचे फडणवीस म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात मोर्चा काढण्याचा प्रकार यापूर्वी कधी घडला नव्हता. हे संविधानविरोधी कृत्य असल्याची टीका त्यांनी केली.
घटनात्मक संस्थांची बदनामी करून त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, अशा भूमिकेमुळे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसमोर आव्हान निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
१९७५ आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीचा दाखला
काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील घटनादुरुस्त्यांचा संदर्भ देत फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली. १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवड अवैध ठरवल्यानंतर काँग्रेसने घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून पंतप्रधानांच्या निवडीला न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच १९७६ मध्ये करण्यात आलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्याकडून घटनात्मक संस्थांची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांना ५ हजारांची मदत म्हणजे अॅडव्हान्स; अंतिम मदत नाही, जयकुमार गोरेंची मोठी घोषणा
‘राजवट बदलण्याची भाषा म्हणजे व्यवस्थेला आव्हान’
देशात सरकार बदलण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, ‘राजवट बदलण्याची’ भाषा ही केवळ सरकार बदलण्यापुरती मर्यादित नसून, देशाची राजकीय व्यवस्था आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थात्मक रचनेत बदल करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.
बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील राजकीय घडामोडींचा संदर्भ देत विरोधकांकडूनही राजवट बदलण्याची भाषा केली जात असल्याचे ते म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांनीही अशा भूमिकेला दुजोरा दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विरोधकांचे इरादे हाणून पाडण्याचा निर्धार
काँग्रेसकडून लोकशाहीतील एखादी संस्था न्याय देत नसेल तर ती मोडून काढण्याची भूमिका मांडली जाऊ शकते, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. संविधानाने निर्माण केलेली व्यवस्था मोडण्याचा प्रयत्न देशासाठी घातक असल्याचे ते म्हणाले.
या मुद्द्यावर तथाकथित विचारवंत मौन बाळगतात आणि केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. विरोधकांचे हे इरादे नेस्तनाबूत होईपर्यंत लढा सुरूच राहील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दादर ते कामगार मैदान पदयात्रा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इंडिया आघाडीने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सभा घेतल्यानंतर भाजपने देशभरात ‘लोकशाही बचाव, अराजकता हटाव’ मोहीम सुरू केली आहे. याच मोहिमेअंतर्गत मुंबईत दादर ते कामगार मैदान अशी पदयात्रा काढण्यात आली.
या पदयात्रेत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, शिवसेनेच्या (शिंदे गटाच्या) आमदारांसह भाजपचे मंत्री, आमदार, नगरसेवक आणि पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
या पदयात्रेतून महायुतीने संविधान आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या रक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली.




