इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा; ‘लीव्ह इंडिया’ नोटीसवरील स्थगिती ७ डिसेंबरपर्यंत कायम

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) बजावलेल्या ‘लीव्ह इंडिया’ नोटीसवरील स्थगिती न्यायालयाने ७ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवली आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने इम्रान खानच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत त्याला काही प्रश्न विचारले. तसेच बिनशर्त माफी आणि हमीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.

SIR विरोधी आंदोलनातील उपस्थितीवर न्यायालयाचे प्रश्न

इम्रान खान हा अमेरिकन नागरिक असून त्याच्याकडे ‘ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्ड आहे. मुंबईत झालेल्या SIR विरोधी आंदोलनात उपस्थित राहिल्याच्या कारणावरून FRRO ने त्याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटीसला इम्रान खानने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने इम्रान खानच्या आंदोलनातील उपस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

इम्रान खान हा देशात आणि महाराष्ट्रात ओळख असलेला अभिनेता असून तरुण पिढी त्याला फॉलो करते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्याच्या वक्तव्यांचा आणि कृतीचा प्रभाव पडू शकतो, असे सांगत भारतीय नागरिक नसताना आंदोलनात सहभागी होण्यामागचे कारण काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.

हेही वाचा –  शरद पवार रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल; पुढील दोन दिवस डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली राहणार

OCI कार्डधारक आणि भारतीय नागरिकांचे अधिकार वेगळे

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने OCI कार्डधारक आणि भारतीय नागरिक यांच्या अधिकारांमधील फरक स्पष्ट केला. OCI कार्डधारक म्हणून भारतात वास्तव्य करताना संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

इतकी वर्षे भारतात वास्तव्य करूनही भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही, असाही प्रश्न न्यायालयाने इम्रान खानला विचारल्याचे वृत्त आहे. भारतीय नागरिक आणि OCI कार्डधारक यांना समान अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बिनशर्त माफी आणि हमीपत्र सादर करण्याचे निर्देश

FRRO च्या कारवाईवरील स्थगिती ७ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने इम्रान खानच्या वकिलांना काही अटी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार इम्रान खानला या प्रकरणात बिनशर्त माफी सादर करावी लागणार आहे.

यापुढे कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनात सहभागी होणार नाही तसेच इतर कोणालाही अशा आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करणार नाही, असे हमीपत्रही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

FRRO चा दावा; ७ डिसेंबरला पुढील सुनावणी

FRRO च्या वतीने न्यायालयात असा दावा करण्यात आला की, इम्रान खानने केवळ उत्सुकतेपोटी आंदोलनस्थळी गेल्याचे सांगितले असले, तरी त्याने तेथे मुलाखतीही दिल्या होत्या.

आता इम्रान खानकडून माफीनामा आणि हमीपत्र सादर झाल्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालय या प्रकरणातील पुढील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा