Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रमुंबईराजकारण

सहकार प्रशिक्षणात मोठे बदल प्रस्तावित; AI, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल बँकिंगला प्राधान्य

 ‘एक राज्य, एक मूलभूत अभ्यासक्रम’ संकल्पनेवर भर; १७ प्रशिक्षण संस्थांसाठी समान अभ्यासक्रम आणि कामगिरीनुसार निधी वितरणाच्या शिफारशी

मुंबई : राज्यातील सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्यातील १७ शासनमान्य प्रशिक्षण संस्थांसाठी ‘एक राज्य, एक मूलभूत अभ्यासक्रम’ ही संकल्पना राबविणे, प्रशिक्षण निधी संकलनासाठी एक खिडकी पद्धत विकसित करणे आणि प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेनुसार निधीचे वितरण करणे, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या शिफारशींवर चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील सहकारी संस्थांचे सभासद, संचालक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक योगिराज सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश, प्रशिक्षण शुल्क, सहकार शिक्षण निधीचे अंशदान आणि निधी वितरणासंबंधी विविध उपाय सुचविण्यात आले आहेत.

सहकार प्रशिक्षणात AI आणि सायबर सुरक्षेला महत्त्व

सहकारी संस्थांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पारंपरिक प्रशिक्षणासोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार, सायबर सुरक्षा, ऑनलाइन लेखापरीक्षण, माहिती व्यवस्थापन आणि डिजिटल फसवणूक प्रतिबंध यांसारख्या विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

सर्व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सहकार तत्त्वज्ञान, सहकार कायदे व नियम, सुशासन, आर्थिक शिस्त आणि लेखापरीक्षण हे मूलभूत विषय समान ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचवेळी सहकारी साखर कारखाने, बँका, पतसंस्था, दुग्ध संस्था आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वतंत्र गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण देण्याची मुभा संबंधित संस्थांना राहणार आहे.

गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी आणि सभासदांसाठी मानीव अभिहस्तांतरण, इमारतींचा पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास, स्थावर संपदा नियमन कायदा, इमारत देखभाल, सौरऊर्जा आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना या विषयांवर विशेष प्रशिक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांसाठी वर्षातून किमान तीन तासांचे एक प्रशिक्षण सत्र, तर व्यवस्थापन समिती सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येकी तीन तासांची किमान दोन सत्रे आयोजित करण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या पात्रतेसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी प्रभावी करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

हेही वाचा –  भारत-ब्रिटन व्यापार कराराचा लाभ MSME आणि नवउद्योजकांपर्यंत पोहोचवणार; महाराष्ट्र सरकारचा कृती आराखडा

प्रशिक्षण निधी वितरणासाठी त्रिसूत्री पद्धत

सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी जमा होणाऱ्या निधीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, पुणे यांना निधी संकलनाची एकमेव अधिकृत संस्था म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, जमा निधीपैकी २५ टक्के रक्कम प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात येईल. उर्वरित ७५ टक्के निधीचे वितरण पुढीलप्रमाणे करण्याचा प्रस्ताव आहे :

५० टक्के निधी : प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थींच्या संख्येनुसार

३० टक्के निधी : पायाभूत सुविधांसाठी

२० टक्के निधी : संशोधन, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि जनजागृतीसाठी

वार्षिक प्रशिक्षण उद्दिष्टाच्या किमान २५ टक्के पूर्तता न करणाऱ्या संस्थांना संबंधित वर्षासाठी निधी मिळण्यास अपात्र ठरविण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणाऱ्या आणि गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सहकार शिक्षण निधीच्या अंशदानात वाढ प्रस्तावित

सहकार प्रशिक्षण व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध सहकारी संस्थांच्या वार्षिक अंशदान दरांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव समितीने मांडला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे कमाल वार्षिक अंशदान पाच लाख रुपयांवरून १२ लाख ५० हजार रुपये, तर सहकारी साखर कारखान्यांचे अंशदान ७५ हजार रुपयांवरून एक लाख ५० हजार रुपये करण्याची शिफारस आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी खेळत्या भांडवलानुसार १२ हजार ५०० ते ७५ हजार रुपये अंशदान प्रस्तावित आहे.

प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांमध्ये मागील आर्थिक वर्षात तोट्यात असलेल्या संस्थांसाठी वार्षिक ५०० रुपये, तर नफ्यात असलेल्या संस्थांसाठी एक हजार रुपये अंशदान सुचविण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रत्येक सभासदामागे दरमहा १० रुपये, म्हणजेच वार्षिक १२० रुपये अंशदान प्रस्तावित आहे. या सुधारित दरांना शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून ते लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

साखर, दुग्ध आणि पतसंस्थांसाठी विशेष प्रशिक्षण

सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ऊस लागवड नोंदणी, तोडणी व वाहतूक नियोजन, वजनातील पारदर्शकता, साखर उतारा, इथेनॉल निर्मिती, सहवीज निर्मिती आणि उपउत्पादनांचे व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवर प्रशिक्षण प्रस्तावित आहे.

दुग्ध सहकारी संस्थांसाठी दूध संकलन, गुणवत्ता तपासणी, भेसळ प्रतिबंध, स्वच्छ दूध उत्पादन आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे विपणन यावर भर दिला जाणार आहे. सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी थकीत कर्ज व्यवस्थापन, कर्ज प्रस्तावांचे मूल्यांकन, ताळेबंद विश्लेषण आणि आर्थिक जोखीम व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची शिफारस आहे. वसुली अधिकारी, वैधानिक लेखापरीक्षक, प्रशासक आणि अवसायक यांच्यासाठीही स्वतंत्र कायदेशीर व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रस्तावित आहे.

प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर नऊ सदस्यीय मंडळाची देखरेख

सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी अपर आयुक्त दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय नियामक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या मंडळात प्रशिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या प्रतिनिधींचा समावेश प्रस्तावित आहे.

प्रशिक्षण निधीसाठी स्वतंत्र बँक खाते, नियमित लेखापरीक्षण, निधीच्या विनियोगावर शासकीय नियंत्रण आणि प्रशिक्षणाच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन या उपाययोजनांमुळे प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाची तरतूद आहे. आता अभ्यासक्रमात समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि कामगिरीवर आधारित निधी वितरणाच्या प्रस्तावित सुधारणांमुळे सहकारी संस्थांच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Join WhatsApp Group