भारत-ब्रिटन व्यापार कराराचा लाभ MSME आणि नवउद्योजकांपर्यंत पोहोचवणार; महाराष्ट्र सरकारचा कृती आराखडा

मुंबई : भारत-ब्रिटन व्यापार सहकार्याचा लाभ केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित न ठेवता सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) तसेच नवउद्योजकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन क्षेत्रनिहाय कृती आराखडा तयार करण्यावर भर देणार आहे. दोन्ही देशांतील परस्परपूरक उद्योगांना जोडण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यात येईल, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री रावल यांची भेट घेतली. या बैठकीत भारत-ब्रिटन व्यापार करारातून निर्माण होणाऱ्या संधी, महाराष्ट्रातील गुंतवणूक, औद्योगिक सहकार्य आणि कुशल मनुष्यबळाच्या देवाणघेवाणीबाबत चर्चा झाली.

लघुउद्योग आणि नवउद्योजकांना आंतरराष्ट्रीय संधी

मोठ्या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील संधींची माहिती असते. मात्र, या संधींचा लाभ मध्यम उद्योग, लघुउद्योजक आणि नव्या व्यावसायिकांनाही मिळणे आवश्यक आहे, असे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले. ब्रिटनमधील तंत्रज्ञान आणि संकल्पना यांची महाराष्ट्रातील उत्पादनक्षमतेशी सांगड घातल्यास दोन्ही देशांतील उद्योगांना विस्ताराच्या नव्या संधी मिळू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

अनेक उद्योगक्षेत्रांतील सहकार्यावर भर

बैठकीत पायाभूत सुविधा, समुद्रातील पवनऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चर्मोद्योग, रत्ने, वाहन उद्योग, वैद्यकीय उपकरणे, संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादन या क्षेत्रांतील व्यावसायिक संधींचा शोध घेण्यावर भर देण्यात आला.

ब्रिटनमधील बाजारपेठेच्या गरजेनुसार महाराष्ट्रात उत्पादन करून जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा करण्याच्या व्यावसायिक प्रारूपांवरही चर्चा झाली. यामुळे राज्यातील उद्योगांना निर्यातीच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.

हेही वाचा –  दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे

मुंबईबाहेरील उद्योजकांनाही संधी

राज्य शासनाचे सल्लागार, ‘मित्रा’, संबंधित विभाग आणि ब्रिटिश पथक यांनी एकत्रितपणे प्राधान्य क्षेत्रे व पात्र कंपन्या निश्चित कराव्यात, अशी सूचना मंत्री रावल यांनी केली. मुंबईबरोबरच राज्यातील इतर शहरांमधील उद्योग आणि उद्योजकांपर्यंतही या संधी पोहोचविण्यावर त्यांनी भर दिला.

या प्रक्रियेत उद्योग विभागासह कृषी, शिक्षण, जलसंपदा, दुग्धव्यवसाय आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रांनाही सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.

कंपन्यांसाठी डिजिटल संपर्क यंत्रणा

भारत आणि ब्रिटनमधील इच्छुक कंपन्यांची क्षेत्रनिहाय माहिती, व्यावसायिक परिचय आणि संपर्क एकाच डिजिटल मंचावर उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. उद्योजकांना नोंदणी, व्यावसायिक भागीदारांचा शोध, आवश्यक सेवा आणि व्यापारविषयक माहिती सहज मिळावी, यासाठी परस्परसंवादी संपर्क यंत्रणा विकसित करण्याची गरज मंत्री रावल यांनी अधोरेखित केली.

कुशल मनुष्यबळाच्या देवाणघेवाणीवर चर्चा

दोन्ही देशांतील कुशल मनुष्यबळासाठी कायदेशीर आणि कालबद्ध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक शिष्टाचार यांचा समावेश असलेली व्यवस्था विकसित करण्याबाबतही चर्चा झाली.

या सहकार्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणे, नवउद्योजकांना व्यावसायिक भागीदार मिळवून देणे आणि विविध क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या संधी वाढविणे यावर राज्य शासनाचा भर राहणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा