TOP News । महत्त्वाची बातमीBreaking-newsताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रराजकारण

मुंबईच्या विकासाला ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ची नवी दिशा; लोकसहभागातून गतिमान प्रशासनाचा फडणवीसांचा संकल्प

महापालिका-उद्योग-सामाजिक संस्थांना विकासकामांशी जोडणार; ‘समग्र’सोबतच्या करारातून सेवा वितरण अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यावर भर

मुंबई : मुंबईच्या विकास प्रक्रियेत नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ज्ञांचा सहभाग वाढविण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ या डिजिटल मंचामुळे विकासकामांना लोकसहभागाची जोड मिळणार आहे. हा मंच केवळ सीएसआर निधी उभारण्यासाठी नसून शासन, महापालिका, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन समाजाच्या शेवटच्या घटकासाठी काम करण्याचे व्यासपीठ आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

‘पार्टिसिपेट मुंबई’ या डिजिटल मंचाचे लोकार्पण तसेच महापालिकेच्या सेवा वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ‘समग्र’ संस्थेसोबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान महापालिकेच्या सभागृहात झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी तसेच उद्योग आणि स्वयंसेवी क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘पार्टिसिपेट मुंबई’च्या माध्यमातून महापालिकेला ज्या क्षेत्रात भागीदारीची आवश्यकता आहे, अशा विविध प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रोजगार, पर्यावरण, उद्याने, सौंदर्यीकरण आणि गरिबी निर्मूलन अशा क्षेत्रांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या प्रकल्पाची निवड करता येणार आहे.

एखाद्या संस्थेला विशिष्ट क्षेत्रात स्वतःची योजना राबवायची असल्यास तीदेखील या मंचावर मांडता येणार आहे. त्यामुळे महापालिका, सामाजिक संस्था आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी होऊन विकासकामांना अधिक गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सीएसआरमधून किती निधी खर्च झाला यापेक्षा त्यातून किती लोककल्याण झाले आणि कोणता परिणाम साधला, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. सीएसआर भागीदारांकडून शासनाला नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती, प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था आणि लवचिक कार्यपद्धती मिळू शकते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि सीएसआर भागीदारांची सांगड घातल्यास अधिक परिणामकारक काम करता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठे काम केले असून, आता शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण क्षेत्रातही अधिक प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शहरातील काही भागांत कुपोषण, बालकांची खुंटलेली वाढ आणि कृशता यांसारख्या समस्या अद्याप आहेत. विशेषतः झोपडपट्ट्या आणि गरीब वस्त्यांमधील मुलांपर्यंत पोषण पोहोचविण्यासाठी सीएसआर भागीदारीचा प्रभावी वापर करावा, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कायद्यात कठोर बदल; डॉक्टरांवर मोक्का लावण्याची तरतूद करण्याचा सरकारचा विचार

महापालिका प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी ‘समग्र’सोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. नागरिकांना तत्काळ सेवा आणि समस्यांचे जलद निराकरण अपेक्षित असताना अनेक सरकारी प्रक्रिया अद्याप जुन्या पद्धतीने सुरू आहेत. त्यामुळे अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करून ‘बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग’ करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य शासनाने नागरिकांसाठी सुमारे ११०० सेवा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विश्लेषण केल्यानंतर त्यातील सुमारे २०० सेवांचा नागरिकांकडून प्रत्यक्ष वापर होत नसल्याचे आढळले. नागरिक मोठ्या प्रमाणावर वापरत असलेल्या सुमारे ४५ ते ४७ सेवा आणि योजनांच्या वितरण प्रक्रियेत सुधारणा केल्यास सुमारे ९० टक्के नागरिकांना अधिक वेगवान आणि चांगली सेवा देता येईल. या प्रक्रियेचे पुनर्रचनाकरण अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या बांधकाम विभागात बांधकाम आराखड्यांच्या छाननीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. भविष्यात मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करून ही प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. त्यामुळे मुंबईतील व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल, असे फडणवीस म्हणाले.

महापौर रितू तावडे यांनी ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ आणि ‘समग्र’सोबतचा करार हा मुंबईच्या प्रशासकीय इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले. मुंबईच्या विकासात जनसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देण्याच्या दिशेने हा प्रयत्न असून, ‘चेक नव्हे, चेंज’ घडविण्याचे माध्यम म्हणून सीएसआरकडे पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.

महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनीही मुंबईसारख्या दोन कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहराला नागरिककेंद्रित, पारदर्शक आणि जलद सेवा देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत सातत्याने सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगितले. ‘पार्टिसिपेट मुंबई’च्या माध्यमातून उद्योग, कॉर्पोरेट संस्था, स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ आणि नागरिकांना महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. निधी, वस्तुरूप मदत, तज्ज्ञांचे ज्ञान किंवा स्वयंसेवा अशा विविध स्वरूपात सहभाग घेता येईल.

दरम्यान, मुंबईमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या दहा नवीन सुविधा केंद्रांसाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीने सीएसआरमधून २५ कोटी रुपयांचा निधी यावेळी बृहन्मुंबई महापालिकेकडे सुपूर्द केला. लोकसहभाग, सीएसआर भागीदारी आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या माध्यमातून मुंबईची सेवा व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जाणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Join WhatsApp Group