महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट; फडणवीस सरकारकडून मदतीची तयारी, शरद पवार दुष्काळी दौऱ्यावर
पहिली दुष्काळ निवारण अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्याचे संकेत; शरद पवार गटाकडून हेक्टरी ५० हजारांच्या मदतीची मागणी, २६ सप्टेंबरला पंढरपुरात दुष्काळ मोर्चाची तयारी

मुंबई : राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती गंभीर होत असून खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. अनेक भागांत रब्बी हंगामावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी सुरू केली असून, सरकारकडून दुष्काळ निवारणाची पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी जारी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
फडणवीस यांनी दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील निकषांनुसार आवश्यक प्रक्रिया राबवून मदतीचे निर्णय घेतले जातील, असे स्पष्ट केले आहे. अधिकृत माहितीनुसार, राज्यात दोन दुष्काळी ट्रिगर निकष पूर्ण झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामध्ये २१ दिवसांचा कोरडा कालावधी आणि पेरणी क्षेत्र, भूजल पातळी व पीक संकट निर्देशांकाशी संबंधित बाबींचा समावेश आहे.
दरम्यान, विरोधकांनीही दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून सरकारकडे तातडीच्या मदतीची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देत दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत, शेतमजूर कुटुंबांना २५ हजार रुपये मदत, कर्जमाफी आणि नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्रातील दुष्काळावरून उद्धव ठाकरेंचा सरकारला सवाल; शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या मदतीच्या मागण्या
शरद पवारांचा दुष्काळी दौरा
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार २८ सप्टेंबरपासून राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या दौऱ्यापूर्वी पंढरपुरात दुष्काळाच्या मुद्द्यावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारकडून प्रत्यक्ष मदतीचे निर्णय आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत कधी पोहोचते, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.





