Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रमुंबईराजकारण

संभाव्य पाणीटंचाईसाठी गावनिहाय कृती आराखडा तयार करा; गुलाबराव पाटलांचे निर्देश

पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाला सर्वोच्च प्राधान्य; स्थानिक व पर्यायी जलस्रोतांनंतर गरजेनुसार टँकरद्वारे पुरवठ्याचे नियोजन

मुंबई : संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पिण्याचे पाणी तसेच पशुधनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर, पर्यायी स्रोतांची उपलब्धता आणि गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा यासाठी टप्पानिहाय कृती आराखडे तयार करून आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

एल-निनोच्या हवामान परिस्थितीमुळे भविष्यात उद्भवू शकणारी संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्येक जिल्ह्यात पाणीटंचाईची शक्यता असलेली गावे निश्चित करून त्यांच्या कृती आराखड्यात उपलब्ध जलस्रोत, विहिरींमधून पाणीपुरवठा, तात्पुरत्या नळयोजना, विंधन विहिरी, टँकरची आवश्यकता आणि टँकर भरणा केंद्रांची माहिती समाविष्ट करावी, असे पाटील यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठ्यासाठी सुरुवातीला स्थानिक जलस्रोतांचा वापर, त्यानंतर पर्यायी स्रोतांमधून पाणीपुरवठा आणि आवश्यकता भासल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, अशा क्रमाने उपाययोजनांचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा –  होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जहाजावर टॉर्पेडो हल्ला; देवरियाच्या भारतीय खलाशाचा मृत्यू

मुख्य अभियंता तसेच जिल्हानिहाय उपअभियंत्यांच्या माध्यमातून टंचाईग्रस्त गावनिहाय नियोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार स्तरावर प्रभावी समन्वय राहण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

१० जिल्ह्यांत ४७९ टँकर सुरू

सध्या राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ४७९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या १५ दिवसांत टँकरच्या संख्येत ७१ ने वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य तीव्र टंचाई असलेल्या तालुक्यांमध्ये आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि पर्यायी जलस्रोतांचे आगाऊ नियोजन करण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जिल्ह्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या विशेष कृती आराखड्यांसाठी सुमारे २९१.४२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणण्यात आले. पूरक मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी कार्यवाही करावी. तसेच नियमित टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक निधीचे स्वतंत्र नियोजन करावे, अशा सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button