⚖️ दुसरी बाजू | आमदार महेश लांडगेंना ‘ट्रोल’ करीत; पीडित कुटुंबियांच्या अश्रुंना धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न..?

मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प परिसरात झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर सोशल मीडियावर अनेक दावे आणि आरोप व्हायरल होत आहेत. लोकशाहीत टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; मात्र कोणत्याही घटनेची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची असते. ‘महाईन्यूज’ने उपलब्ध घटनाक्रम, प्रशासनाची भूमिका आणि बचावकार्यादरम्यान घडलेल्या घटनांचा आढावा घेतला असता, सोशल मीडियावर रंगवलेले चित्र आणि प्रत्यक्ष घडामोडी यामध्ये तफावत दिसून येते. म्हणूनच, पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर ही ‘दुसरी बाजू’ मांडणे आवश्यक आहे. कारण, या दुर्दैवी घटनेला राजकीय रंग देणे… केवळ अन्यायकारक आहे.

मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प परिसरात झालेल्या भीषण दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला. अनेक कुटुंबांचा आधार हिरावला गेला. संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहर शोकसागरात बुडाले असताना, काही राजकीय मंडळी आणि सोशल मीडियावरील ट्रोल यंत्रणांनी मात्र या दुर्घटनेतही राजकारणाची संधी शोधली. “गायब हिंदुत्ववादी आमदार महेश लांडगे” अशा आशयाची पोस्ट व्हायरल करून जनमत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मात्र, प्रश्न असा आहे की दुर्घटनेतून न्याय मिळवायचा आहे की राजकीय स्वार्थ साधायचा आहे?

दुर्घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक आमदार महेश लांडगे तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी सुरू असलेल्या बचाव मोहिमेचा त्यांनी आढावा घेतला. महापालिका, पीएमआरडीए, अग्निशमन दल, एनडीआरएफ आणि भारतीय सैन्य दलाच्या बचाव पथकांमध्ये समन्वय साधून बचावकार्य अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे सुरू राहावे, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रशासनाशी संपर्क ठेवला. संकटाच्या काळात यंत्रणा सक्षमपणे काम करणे, हेच त्यांचे प्राधान्य होते.

दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, मोशी परिसरातील भाजपाचे सर्व नगरसेवक आणि स्थानिक कार्यकर्ते घटनास्थळी रात्रंदिवस कार्यरत होते. बचावकार्याला मदत करणे, पीडित कुटुंबीयांना आधार देणे आणि प्रशासनाशी समन्वय राखणे, ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली. त्यामुळे “कोणीच दिसले नाही” असा दावा हा वस्तुस्थितीला धरून नाही. यामध्ये सर्वपक्षीय प्रतिनिधी होते, मात्र, काही वैचारिक दिवाळखोर निघाले. त्यांनी या घटनेला जातीय, धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला. किंबहुना, आधीच दु:खाच्या खाईत कोसळलेल्या पीडित कुटुंबियांच्या भावना राजकीय उद्देशाने भडकावण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केल्याचे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात.

राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यावेळी आमदार महेश लांडगे त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला आमदार महेश लांडगे, महापौर रवि लांडगे, महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे उपस्थित होते. दुर्घटनेचे गांभीर्य, बचावकार्य, पीडित कुटुंबीयांना मदत आणि पुढील कारवाई याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री स्तरावर परिस्थितीचे गांभीर्य पोहोचविणे आणि आवश्यक निर्णयांना गती देण्यासाठी आमदार लांडगे यांनी समन्वयाची भूमिका बजावली.

सरकार आणि लोकप्रतिनिधी केवळ संवेदना व्यक्त करून थांबले नाहीत. राज्य शासनाने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त केली असून, दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाने दोन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली, त्यांचा पदभार काढून घेतला, संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या प्रकल्प अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली, कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली. म्हणजेच, जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे.

अशा परिस्थितीत सोशल मीडियावर ” हिंदुत्ववादी आमदार गायब होते” असा प्रचार नेमका कोणत्या आधारावर केला जात आहे? आजकाल एक विचित्र निकष तयार झाला आहे. एखादा लोकप्रतिनिधी प्रत्येक दहा मिनिटांनी सेल्फी, व्हिडिओ आणि ‘रिल’ टाकत असेल, तर तो सक्रिय मानला जातो; पण प्रशासनासोबत बसून निर्णय घेणारा, बचाव पथके उभी करणारा, मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणारा लोकप्रतिनिधी काहींच्या दृष्टीने “गायब” ठरतो. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. किंबहुना, कोणत्या घटनेचे सोशल मीडिया ब्रँडिंग करावे… याचेही ताळतंत्र असायला हवे नाही का..?

दुर्घटनेच्या ठिकाणी पुढे-पुढे करून कॅमेऱ्यासमोर उभे राहणे, मदतकार्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्धी मिळविणे किंवा सोशल मीडियावर स्वतःची प्रतिमा उभी करणे हे नेतृत्वाचे लक्षण नाही. खरे नेतृत्व म्हणजे संकटाच्या काळात प्रशासनाला पूर्ण ताकदीने काम करू देणे, आवश्यक यंत्रणा तातडीने उपलब्ध करून देणे, वरिष्ठ स्तरावर निर्णय घडवून आणणे आणि बचावकार्याला गती देणे. अनेक वेळा पडद्यामागे केलेले कामच सर्वाधिक परिणामकारक ठरत असते. लोकांचे जीव गेले आहेत… तिथे चमकोगिरी म्हणजे वैचारिक अध:पतन म्हणावे लागेल.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोणतीही मोठी दुर्घटना, नैसर्गिक आपत्ती किंवा सार्वजनिक हिताची गंभीर घटना घडली की स्थानिक आमदार म्हणून महेश लांडगे घटनास्थळी उपस्थित राहून प्रशासनाशी समन्वय साधताना सातत्याने दिसून आले आहेत. मोशी दुर्घटनेतही त्याला अपवाद नव्हता. त्यामुळे घटनाक्रम न पाहता केवळ राजकीय हेतूने आरोप करणे म्हणजे कोडगेपणाचे लक्षण आहे.

याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या दुर्घटनेत “हिंदुत्व” कुठून आले? कचऱ्याचा ढिगारा कोसळला तो अभियांत्रिकी, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन आणि जबाबदारीच्या प्रश्नांमुळे; कोणत्याही विचारसरणीमुळे नव्हे. मग “हिंदुत्ववादी आमदार” असा उल्लेख करून नेमका कोणता संदेश द्यायचा आहे? एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर टीका करायची असेल तर ती त्याच्या कृतीवर, निर्णयांवर किंवा भूमिकेवर व्हावी. पण एका मानवी शोकांतिकेला विचारधारेचा रंग देणे हे केवळ असंवेदनशीलच नाही, तर मूळ प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचाही प्रयत्न आहे.

आज समाजाला उत्तरांची गरज आहे. कचऱ्याचा ढिगारा का कोसळला? सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का? दोषी अधिकारी आणि ठेकेदार कोण? मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय कधी मिळणार? भविष्यात अशी दुर्घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना होणार? हे प्रश्न सोडून सोशल मीडियावर राजकीय ट्रेंड चालविणे, लोकप्रतिनिधी, कथित समाजसेवक आणि प्रसारमाध्यमांमधील स्वयंघोषित चाणक्यांनी पत्रकार परिषदा झोडणे… त्यामध्ये डॉयलॉगबाजी करणे… आंदोलनांचा स्टंट करणे… म्हणजे मृतांच्या वेदनांवर स्वार्थी राजकारण करण्याचा केविलवाना प्रयत्न दिसतो. याला ‘‘मड्याच्या टाळुवरील लोणी खाणे म्हणतात…’’ 

‘महाईन्यूज’ची ठाम भूमिका…

मोशी दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा जीव गेला. अशा वेदनादायी घटनेतून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करणे हे असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे. दुर्घटना ही लाईक्स, व्ह्यूज, ट्रेंड आणि राजकीय प्रचाराचे साधन नसते; ती माणुसकीची परीक्षा असते. आज प्रश्न “कोण किती फोटोमध्ये दिसला? व्हीडिओत चमकला” हा नाही. प्रश्न आहे “दोषींना शिक्षा होणार का, पीडितांना न्याय मिळणार का आणि भविष्यात अशी दुर्घटना पुन्हा होणार नाही याची हमी कोण देणार?” त्यामुळे दुर्घटनेवर धार्मिक आणि जातीय राजकारणाचा कचरा टाकू नका. अशा प्रवृत्तींमुळे महाराष्ट्रात राजकीय चिखल तयार झालेला आहे. किमान मृतांच्या कुटुंबीयांच्या अश्रूंना तरी विचारधारेचा रंग देऊ नका. सत्याला तथ्यांनी उत्तर द्या; ट्रोलिंगने नव्हे…!