महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर उच्चाधिकार समितीची बैठक; सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडणार!
सीमावादाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी सरकारची रणनीती; वरिष्ठ मंत्री, खासदार, आमदार आणि विधिज्ञांची उपस्थिती
मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज मुंबईतील विधिमंडळाच्या मंत्रिमंडळ बैठक सभागृहात उच्चाधिकार समितीची विशेष बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमावादाच्या खटल्यात महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावी आणि भक्कमपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीला शिवसेनेचे मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, न्यायालयीन लढा अधिक सक्षमपणे लढण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय तयारी करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीस उच्चाधिकार समितीचे सदस्य म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, खासदार शरद पवार, खासदार नारायण राणे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित आर. पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आवाडे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ उपस्थित होते.
बैठकीत सीमाप्रश्नाशी संबंधित सर्व बाबींचा आढावा घेण्यात आला असून, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचा दावा अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी आवश्यक पुरावे, कायदेशीर मुद्दे आणि समन्वय यावर भर देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
