“पासपोर्ट, आधार किंवा मतदार ओळखपत्र नाही…” ; भारतीय नागरिकत्वाचा खरा पुरावा कोणता? कायदा काय सांगतो ? जाणून घ्या
Indian Citizenship: परराष्ट्र मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त सांगितले की, भारतीय पासपोर्ट हे एक प्रवासाचे दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. या विधानामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली, आणि लोकांनी विचारले की, जर पासपोर्ट, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचा पुरावा नसतील, तर खरा पुरावा काय आहे?
पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, ही वस्तुस्थिती नवीन नाही. हे अनेक वर्षांपासून कायद्यात नमूद केलेले आहे. पासपोर्ट हा एखाद्या व्यक्तीच्या भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा आहे, असे वारंवार सांगितले जाते, परंतु हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. पासपोर्ट हे केवळ एक प्रवासाचे दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही. हे नवीन नाही; हे अनेक वर्षांपासून कायद्यात नमूद केलेले आहे.
पासपोर्ट कायदा काय सांगतो?
पासपोर्ट कायदा १९६७ चे कलम २० स्पष्टपणे सांगते की, केंद्र सरकार, इच्छित असल्यास, भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला पासपोर्ट किंवा प्रवासाचे दस्तऐवज जारी करू शकते. यासाठी एकमेव अट अशी आहे की, सरकारने ते जनहितासाठी आवश्यक मानले पाहिजे. पासपोर्ट आणि नागरिकत्व या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, हे कायदा स्वतःच मान्य करतो. सर्वसाधारणपणे, भारतीय पासपोर्ट फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिले जातात, परंतु हा काही कठोर नियम नाही. कलम २० मध्ये अपवादांची तरतूद आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
२०१३ च्या एका निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्टपणे सांगितले की, पासपोर्ट असण्याचा अर्थ असा नाही की ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पासपोर्टला नागरिकत्वाचा निश्चित पुरावा मानले जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा – राजकारण तापलं! संजय दिना पाटलांविषयी पोलिस आयुक्तांना राऊतांचं पत्र, फडणवीसांनी घेतली कडक भूमिका
जन्म आणि वंशपरंपरेने नागरिकत्व
२६ जानेवारी १९५० ते १ जुलै १९८७ दरम्यान भारतात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्व देण्यात आले. १९८७ ते २००३ दरम्यान, जर एक पालक भारतीय नागरिक असेल तर नागरिकत्व दिले जात असे. २००३ नंतर, दोन्ही पालक भारतीय नागरिक असणे, किंवा एक नागरिक आणि दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसणे आवश्यक होते. परदेशात जन्मलेले मूल देखील भारतीय पालकांच्या आधारावर वंशपरंपरेने नागरिकत्व मिळवू शकते, परंतु त्यासाठी जन्माची नोंदणी एका वर्षाच्या आत भारतीय दूतावासात करणे आवश्यक आहे.
नोंदणी आणि नैसर्गिकरणाद्वारे नागरिकत्व
भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना, विशिष्ट परिस्थितीत नागरिकत्वासाठी अर्ज करून नोंदणीद्वारे नागरिकत्व मिळू शकते. जो परदेशी नागरिक बेकायदेशीर स्थलांतरित नाही आणि भारतात सलग बारा वर्षे वास्तव्य करत आहे, त्याला केंद्र सरकारकडून नैसर्गिकरण प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते. शपथ घेतल्यानंतर, ती व्यक्ती भारतीय नागरिक बनते.
प्रदेशाच्या विलीनीकरणाद्वारे नागरिकत्व
जर एखादा नवीन प्रदेश भारताला जोडला गेला, तर सरकार एका आदेशाद्वारे तेथील रहिवाशांना नागरिकत्व देऊ शकते.
नागरिकत्वाचा पुरावा
भारतीय नागरिकत्वाचा कायदेशीर आधार नागरिकत्व कायदा, १९५५ आहे, जो पाच प्रक्रियांद्वारे भारतीय नागरिक कोण आहे आणि नागरिकत्व कसे मिळवले जाते हे ठरवतो. या प्रक्रियांनंतर जारी केलेले नागरिकत्व प्रमाणपत्र (Citizenship Certificate) हा नागरिकत्वाचा औपचारिक पुरावा असतो.
पासपोर्ट, आधार, मतदार ओळखपत्र आणि पॅन कार्ड ही केवळ ओळखपत्रे आहेत. पासपोर्ट कायदा, १९६७ च्या कलम २० नुसार विशेष परिस्थितीत बिगर-नागरिकांना पासपोर्ट जारी करण्याची परवानगी आहे, त्यामुळे पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानला जात नाही.
