राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांनी घेतलेली फी परत मिळणार; मनोज जरांगेंना प्रसाद लाड यांचं आश्वासन
School college fee : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात शैक्षणिक शुल्क सवलतीबाबत राज्यभरातून तक्रारी येत असताना, भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी मोठे आश्वासन दिले आहे. दोन दिवसांत राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांपर्यंत शासनाचा GR (शासन निर्णय) पोहोचवला जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांकडून फी आकारण्यात आली आहे, त्यांना ती परत मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना दिले.
अंतरवली सराटी येथे झालेल्या चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सरकारने GR काढला असताना शाळा आणि महाविद्यालये १०० टक्के फी कशी घेत आहेत?
अधिकाऱ्यांना आदेशांचे पालन करण्यात अडचण काय आहे? शासन फक्त नावालाच GR काढते का?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, सवलत लागू होण्याआधी विद्यार्थ्यांकडून फी भरून घेतली जात असेल, तर त्या GRचा उपयोग काय? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना प्रसाद लाड म्हणाले, “जे अधिकारी शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री यांच्यासमोर हा विषय मांडणार असून, ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरली आहे त्यांना ती परत करण्याची व्यवस्था केली जाईल.”
हेही वाचा – भारतात ‘या’ १० उत्पन्नावर एक रुपयाही टॅक्स नाही! प्राप्तिकर परतावा भरण्यापूर्वी ‘हे’ नियम नक्की वाचा
ते पुढे म्हणाले की, “दोन दिवसांत राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना संबंधित GR पोहोचवला जाईल. मराठा उपसमितीच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा करून आवश्यक निर्णय घेतले जातील.”
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण मागे घेतल्याबद्दल प्रसाद लाड यांनी त्यांचे आभार मानले. “दादांनी उपोषण करू नये, अशी माझी विनंती होती. त्यांच्या प्रकृतीची चिंता होती. त्यांनी आमच्या शब्दावर विश्वास ठेवला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे,” असे ते म्हणाले.
प्रसाद लाड यांनी सांगितले की, गेल्या १५ दिवसांत मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत अनेक महत्त्वाचे GR आणि परिपत्रके काढण्यात आली आहेत. MIDCमधील नोकरीसंदर्भातील आदेश, आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबियांना मदत, तसेच हैदराबाद गॅझेट आणि प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
लाड यांनी स्पष्ट इशारा देताना म्हटले, कोणताही अधिकारी अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करत असेल किंवा ‘शुक्राचार्य’ बनण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला सोडले जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की, शिंदे समितीची मुदत वाढवण्यात आली असून, ५८ लाख नोंदींचा डेटा समितीकडे देण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र कक्षही काम करत आहे.
प्रसाद लाड यांनी शेवटी म्हटले, “मुख्यमंत्री सकारात्मक भूमिका घेत आहेत. स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन करण्याचे काम सुरू आहे. माझ्याकडून काम करताना काही चूक झाली असेल तर मी माफी मागतो. मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सरकार सातत्याने काम करत राहील.”
