‘तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक दिव्यांग लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ कायम’;मंत्री अतुल सावे
मुंबई : राज्यातील तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (यूआयडी कार्ड) धारक लाभार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले वैध तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
मंत्री सावे म्हणाले की, राज्यात दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ तसेच दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क नियम, २०१७ मधील तरतुदींनुसार दिव्यांग व्यक्तींना विविध शासकीय योजना व सुविधांचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये दिव्यांगत्वाचे स्वरूप उपचारानंतर बदलू शकते किंवा त्यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता असते. तसेच बालकांच्या बाबतीत कालानुरूप पुनर्मूल्यांकन आवश्यक असल्याने सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणांकडून तात्पुरती दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे निर्गमित केली जातात. या बाबींचा सर्वंकष विचार करून शासनाने तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – भोसरीच्या तलावातील जलसृष्टी संवर्धनासाठी पुढाकार!
तात्पुरत्या प्रमाणपत्राची वैधता संपण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांनी सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक राहील. तसेच संबंधित तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार यांनी स्वावलंबन पोर्टलवरून प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांना तात्पुरत्या दिव्यांग लाभार्थ्यांचा वैधता कालावधी पोर्टलवर नोंदविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासकीय प्रक्रियेचे सुलभीकरण प्रणालीमध्ये संबंधित सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सातत्याने उपलब्ध राहणार असून, त्यांच्या पेन्शन व अर्थसहाय्य वितरणामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
