महापालिकेला कायदेशीर नोटीस; अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू: नगरसेवक संदीप वाघेरे
PCMC: सभांचे लाईव्ह प्रक्षेपण बंद केल्याप्रकरणी प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

पिंपरी-चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती तसेच विशेष सभांचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह टेलिकास्ट) अचानक बंद करण्यात आल्याच्या निर्णयाविरोधात नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी महापालिका प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावली असून, “१५ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करू,” असा थेट इशारा दिला आहे.
पिंपरी येथे सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे आणि नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेच्या महत्त्वाच्या बैठका नागरिकांसाठी ऑनलाईन थेट प्रसारित करणे हे लोकशाही आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ तसेच राज्य शासनाच्या डिजिटल प्रशासन व पारदर्शकतेसंदर्भातील धोरणांचा आधार घेत, सभांचे थेट प्रक्षेपण तातडीने पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर स्थायी समिती बैठकांचे लाईव्ह प्रक्षेपण जनतेला दाखवावे असेही वाघेरे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा
‘कुमकुम भाग्य’, ‘छावा’ फेम २२ वर्षीय अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या
यासोबतच यापूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती व विशेष सभांचे व्हिडिओ संग्रहित करून नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळणे हा त्यांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार असल्याचा दावा नोटिशीत करण्यात आला आहे. नोटिशीत प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
महापालिकेच्या सभांचे लाईव्ह प्रक्षेपण बंद झाल्यानंतर नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून नाराजी व्यक्त होत असताना, या कायदेशीर नोटिशीमुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या कायदेशीर नोटिशीवर ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रिया आवळे, ॲड. तृप्ती गायकवाड आणि ॲड. आर्या राजे भोसले यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने ही कार्यवाही करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.





