राज्यातील वीज क्षेत्रात मोठा बदल; कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपनी, महावितरणच्या वीज दरावर हा परिणाम…
नागपूर : राज्यातील कृषी वीजपुरवठा व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या निर्णयाला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने हिरवा कंदील दिला आहे. राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या पुनर्रचना व हस्तांतरण योजनेची आयोगाने अधिकृत नोंद घेत कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्वतंत्र शासकीय कंपनीला वितरण परवानाधारक म्हणून मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कृषी ग्राहकांचा वीजपुरवठा स्वतंत्र व्यवस्थेखाली जाणार असून महावितरणच्या कामकाजातही मोठी पुनर्रचना होणार आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, कृषी ग्राहकांसाठी वीजपुरवठ्याची जबाबदारी नव्या कंपनीकडे असेल, तर इतर सर्व ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी महावितरणकडेच राहणार आहे. सध्या कृषी ग्राहकांना लागू असलेले वीजदर कायम ठेवण्यासही आयोगाने परवानगी दिली आहे.
राज्य सरकारने वीज वितरण व्यवसायाची पुनर्रचना करत कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र शासकीय कंपनीची निर्मिती केली आहे. या योजनेनुसार कृषी वीजपुरवठा महावितरणकडून नव्या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. या हस्तांतरण योजनेची आयोगाने अधिकृत नोंद घेतली आहे.
आयोगाने गेल्या काही वर्षांत महावितरणच्या कामकाजाचा आढावा घेताना कृषी वीजपुरवठा, ऊर्जा लेखांकन, अनुदान व्यवस्थापन आणि वाढता आर्थिक ताण याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र संस्था निर्माण झाल्यास या क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, अशी भूमिका आयोगाने यापूर्वी अनेक आदेशांतून मांडली होती.
हेही वाचा – भारतीय निर्यातीवर १२.५ टक्के अतिरिक्त कर!
शेतकरी ग्राहकांसाठी वीजपुरवठा सुरूच राहणार आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, कृषी ग्राहकांच्या सेवेत कोणताही व्यत्यय येणार नाही. उलट कृषी वीजपुरवठा, ऊर्जा वापराचे अचूक लेखांकन आणि सेवा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न या बदलामागे आहे.
आयोगाने नव्या कंपनीला सध्या महावितरणसाठी लागू असलेल्या बहुवर्षीय दर आदेशानुसारच कृषी ग्राहकांना वीजबिले देण्याची परवानगी दिली आहे. स्वतंत्र दर निश्चित होईपर्यंत विद्यमान दरच लागू राहतील.
महावितरणकडे राज्यातील वितरण व्यवस्था, वीज वाहिन्या, उपकेंद्रे आणि वितरणाशी संबंधित बहुतांश मालमत्ता कायम राहणार आहेत. वीज खरेदी, वितरण यंत्रणा चालविणे आणि देखभाल करणे ही कामेही महावितरणकडेच राहतील. मात्र कृषी ग्राहकांना थेट वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी नव्या कंपनीकडे असेल.
कृषी ग्राहकांशी थेट संबंधित असलेले वीजमीटर आणि अंतिम जोडणीसाठी वापरली जाणारी काही मालमत्ता नव्या कंपनीकडे हस्तांतरित होणार आहे. मात्र मुख्य वितरण यंत्रणा महावितरणकडेच राहणार आहे.
कृषी ग्राहकांकडून येणे असलेली रक्कम तसेच कृषी वीजपुरवठ्याशी संबंधित शासकीय अनुदानाची येणी नव्या कंपनीकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. भविष्यातील अनुदानही त्याच कंपनीला मिळणार आहे.
नव्या कंपनीच्या कार्यकारी भांडवलासाठी राज्य सरकारकडून किमान अडीच हजार कोटी रुपयांची हमी देण्याची तरतूद योजनेत करण्यात आली आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
