इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसूलीबाबत विभानसभा अध्यक्षांचे सरकारला महत्त्वाचा निर्देश! म्हणाले, “पुढच्या आठ दिवसांत…”
Rahul Narvekar : राज्यातील तीन महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र असे असून देखील या महामार्गांवर अशा वाहनांकडून टोल वसूल करण्यात आला. यासंदर्भात आज विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. हा टोल परत केला जाणार का? आणि टोल वसूली करणाऱ्यांचे परवाने रद्द होणार काय? असा प्रश्न काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी सभागृहात विचारला. यावेळी मंत्री दादा भुसे यांनी सरकारचे धोरणाविषयी माहिती दिली. दरम्यान यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देखील सरकारला पुढील आठ दिवसात इलेक्ट्रिक वाहनांकडून होणारी ही बेकायदेशीर टोल वसूल बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल वसूल केल्याबद्दल माहिती देताना दादा भुसे यांनी सभागृहात माहिती दिली की, “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ च्या अंतर्गत एमएसआरडीसीच्या अंतर्गत येणारे दोन द्रूतगती महामार्ग येतात समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रूतगती माहामार्ग, याबरोबरच एमएमआरडीएच्या अंतर्गत शिवडी-न्हावा शेवा ज्याला आपण अटल सेतू म्हणते. या तिन्ही महामार्गासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ च्या अंतर्गत साधारणपणे २३-०५-२०२५ ला हे धोरण आणण्यात आले. या महामार्गांवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचे धोरण आणण्यात आले, याची अंमलबजावणी २२-०८-२०२५ पासून करण्या येत आहे.”
“इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळावे आणि प्रदूषण थांबले पाहिजे यासाठीचे हे धोरण आहे. साधारणपणे २३-०५-२०२५ ला हे धोरण घोषित करण्यात आले आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २२-०८-२०२५ पासून सुरू झाली आहे. परिवहन विभागाने ईव्हीचे फास्ट ट्रॅक रजिस्ट्रेशन करणे यापासून टोल सिस्टममध्ये तो येण्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी यामध्ये गेला आहे. या कालावधीमध्ये तो टोल सिस्टममध्ये न आल्याने कदाचित त्या वाहनांकडून टोल वसूली झाली असेल. त्यामुळे ही सिस्टम अधिक जलद गतीने पुढे कसे घेऊन जाता येईल यासाठी त्याप्रमाणे काम केले जाईल,” असे दादा भुसे म्हणाले.
या संबंधात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली. ते म्हणाले की, “हा गंभीर विषय आहे. राज्य शासनाचे धोरण आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन द्यायचे. राज्य शासनाने जीआर काढून नागरिकांना आश्वासन दिले आहे की तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहने वापरा, आम्ही तुम्हाला टोल माफी देऊ. आता जर का ही टोल माफी होत नसेल तर एकाप्रकारे आपण राज्यातील नागरिकांना कुठेतरी दिलेला शब्द आपण मोडत आहोत. त्यामुळे या संदर्भात त्वरित पुढील आठ दिवसात एकाही इलेक्ट्रिक वाहनाकडून जे जीआरनुसार टोल माफीसाठी जे पात्र असतील त्यांच्याकडून टोल वसूल केला जाऊ नये.”
हेही वाचा – 2026 साठी 24 दिवसांच्या सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर; ‘भाऊबीजे’ला अतिरिक्त सुट्टी, पहा संपूर्ण यादी
पुढे बोलताना नार्वेकर म्हणाले की, “आपल्याकडे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स फार कमी आहेत. आपल्याकडे किमान १२० वॅटचे चार्जिंग स्टेशन तयार करावे लागेल, जेणेकरून आपल्या गाड्या २५ ते ३० मिनिटात चार्ज होतील. सध्या ३० वॅटचेच चार्जिंग स्टेशन आहेत त्या चार्ज करायला जवळजवळ ८ तास जातात. त्यासंदर्भात देखील शासनाने त्वरित कारवाई करावी.”
जीआर निघाल्यानंतर, मुदतीनंतर जो टोल वसूल केला गेला आहे. तो टोल ज्यांच्याकडून घेतला असेल तो पुरव्यानुसार करत करण्याची व्यवस्था करावी, असेही निर्देश राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी दिले.
यावेळी दादा भुसे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले की, “हा निर्णय २३-०५-२०२५ रोजी निघाला पण त्याची अंमलबजावणी २०-०८-२०२५ पासून सुरू झाली आहे. मध्यंतरीच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी आपण जे निर्देशित केले त्याप्रमाणे बैठक घेऊन याबाबतचा विचार केला जाईल.”
ज्यावर नार्वेकर म्हणाले की, “याच्यात एक सुस्पष्टता आली पाहिजे. शासनाने जीआर काढला म्हणजे ते शासनाचे धोरण झाले. धोरणानुसार जर का त्यानंतर एका गाडीकडून देखील टोल वसूल केला गेला असेल तर ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे नियमित तारखेनंतर जर इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसूली केली असेल तर त्यांना ती रक्कम परत केली पाहिजे. आठ दिवसाच्या आत ही यंत्रणा चालू करून एकाही इलेक्ट्रिक वाहनाकडून टोल वसूल केला जाऊ नये,” असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
