नागपूर : यंदा शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. एका बाजूला अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या कष्टांची सारी पुंजी वाहून नेली, तर दुसऱ्या बाजूला जंगलातून आलेल्या हत्तींच्या कळपाने त्यांच्या उरलेल्या पिकांवरही आक्रमण केले. शेतकऱ्याच्या घरात साठवणुकीची पिशवीही रिकामी आणि बांधावर उभी पिकेही मातीमोल झाली आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार महसूल यंत्रणेने तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यायचा होता. पण या संकटकाळातच महसूल प्रशासनाचे हात आंदोलना’च्या बेडीत अडकले आहेत. विदर्भ पटवारी संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याने समस्या वाढल्या आहेत.
विदर्भ पटवारी संघटनेने १५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून मागण्यांचा पाठपुरावा केला होता. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ग्राम महसूल अधिकारी अश्विनी सडमेक आणि मंडळ अधिकारी राजू खोब्रागडे यांचे निलंबन अन्यायकारक असून, त्यावर पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबरला काळी फीत लावून कामकाज सुरू झाले, तर ३ नोव्हेंबरला तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे देण्यात आले.
हेही वाचा – एसटी महामंडळाचा नवा उपक्रम; राज्यभर २५० ठिकाणी पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी पंप उभारणार
६ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे होणार असून ७ नोव्हेंबर रोजी डिजिटल स्वाक्षऱ्या तहसील कार्यालयात जमा केल्या जातील. १० नोव्हेंबरपासून मागण्या मान्य होईपर्यंत सामूहिक रजा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षभरात प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींवर एकही बैठक घेतलेली नाही. वारंवार निलंबन आणि शिस्तभंग कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण झाले आहे.
या साऱ्याचा फटका सर्वांत जास्त बसतो तो शेतकऱ्याला. कारण पंचनामे, नुकसानाचा अहवाल आणि शासकीय मदतीची संपूर्ण प्रक्रिया पटवारी वर्गावरच अवलंबून आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही यंत्रणा ठप्प राहिल्यास शेतकऱ्याला मदत मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. एका बाजूला शेतकरी उपजीविकेच्या संकटात आहेत, त्याच्यासाठी काम करणारी यंत्रणा अन्यायाच्या भावनेत अडकलेली आहे. दोन्ही बाजूंचा आवाज शासनाने समजून घेतला पाहिजे, अशी मागणी आहे.
असा झाला अन्याय
अवैध वाळू साठा केल्यावर ग्राम महसूल अधिकारी अश्विनी सडमेक यांनी तातडीने ज्या अटी आणि शर्तीच्या आधीन राहून हा परवाना दिला होता, त्याची पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे तहसीलदार यांना मे २०२५ पासून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एकदा नाही तर आठ वेळा याबाबत लेखी कळविले. त्याची माहिती वाळूमाफीयांना झाल्यावर थेट जिवे मारण्याची धमकी देण्यापर्यंत या वाळूमाफीयांची मजल गेली आहे. त्यामुळे वरीष्ठांवर कारवाई न करता कनिष्ठ कर्मचारी वर्गावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत असल्याचे पटवारी संघटना व ‘आफ्रोट’ या संघटनेचे म्हणणे आहे.
