अमेरिकेचे अतिरिक्त ‘टॅरिफ’ : भारताला फटका, चीन-पाकिस्तानला संधी

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ मंगळवारपासून (२७ ऑगस्ट) लागू झाले. यामुळे अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या भारतीय उत्पादनांवर आता तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाणार असून या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कापड, रत्ने-दागिने, कार्पेट, फर्निचर आणि समुद्री अन्न यांसारख्या क्षेत्रांना बसण्याची शक्यता आहे.

भारतीय निर्यातीवर परिणाम

थिंक-टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत भारताची अमेरिकेला होणारी उत्पादन निर्यात ८७ अब्ज डॉलर्सवरून ४९.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरू शकते. कारण दोन तृतीयांश निर्यातीवर ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लागू होईल. काही वस्तूंवरील कर ६० टक्क्यांहून अधिक होण्याची भीती आहे.

कोणत्या क्षेत्रांना फटका?

• कापड व रेडिमेड कपडे

• रत्ने व दागिने

• कार्पेट, फर्निचर

• समुद्री अन्न (कोळंबी)

या वस्तूंवर टॅरिफ वाढल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत त्यांची किंमत वाढेल आणि मागणी घटण्याची शक्यता आहे.

टॅरिफमुक्त क्षेत्रे

औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स व पेट्रोलियम उत्पादनांना मात्र सूट दिली गेल्यामुळे सुमारे ३० टक्के निर्यात टॅरिफमुक्त राहणार आहे. तर ऑटो पार्ट्ससारख्या ४ टक्के निर्यातीवर २५ टक्के कर लागू राहील.

स्पर्धक देशांना फायदा

व्हिएतनाम, बांगलादेश, कंबोडिया तसेच पाकिस्तान आणि चीन यांना या परिस्थितीत थेट फायदा होणार आहे. कारण अमेरिकेने या देशांवर तुलनेने कमी कर लादले आहेत. भारताच्या निर्यातीतले महत्त्वाचे क्षेत्र गमावण्याचा धोका आता उभा राहिला आहे.

रोजगार धोक्यात

भारताच्या निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा २० टक्के आहे, जो एकूण जीडीपीच्या सुमारे २ टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर टॅरिफवाढ मोठे आव्हान ठरणार आहे. कापड, रत्ने-दागिने यासारख्या कामगार-आधारित क्षेत्रांमध्ये लाखो नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. निर्यातदार संघटनांनी कोविड-१९ काळात जशी मदत मिळाली होती, तशीच मदत मागितली आहे.

उद्योग संघटनांची प्रतिक्रिया

भारतीय निर्यातदार महासंघ (FIEO) ने म्हटले आहे की, “टॅरिफवाढ ही अन्यायकारक आहे. भारताने अमेरिकेच्या बाजारपेठेत निर्माण केलेला विश्वास आणि गुणवत्ता याकडे दुर्लक्ष करून राजकीय कारणांवर आधारित निर्णय घेतला गेला आहे.”

रत्ने व दागिने परिषद (GJEPC) नेही चिंता व्यक्त केली. “अमेरिकेत निर्यात हा आमच्या क्षेत्रासाठी प्रमुख आधार आहे. या करामुळे उत्पादनं महागतील आणि ग्राहक स्वस्त पर्यायांकडे वळतील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय संदर्भ

भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी सुरू ठेवले, याला विरोध म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने टॅरिफ वाढवले आहे. अमेरिकन राजकारणात चीनविरोधी भूमिकेचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी, भारतावर दबाव आणून अमेरिकन उद्योगांना संरक्षण देण्याची भूमिका ट्रम्प यांनी स्पष्ट केली आहे.
भारतात मात्र हा निर्णय “दुहेरी मापदंड” म्हणून पाहिला जात आहे.

विश्लेषकांचे मत

व्यापार तज्ज्ञांचे मत आहे की,

• हा निर्णय अमेरिकन ग्राहकांनाही महागाईच्या रूपात फटका देईल.

• भारताने लवकरात लवकर WTO मार्गाने तक्रार दाखल करावी.

• याशिवाय युरोप, आग्नेय आशिया आणि मध्यपूर्व या बाजारपेठांमध्ये पर्यायी संधी शोधाव्या लागतील.

मोठे आव्हान

भारतासाठी हा निर्णय केवळ निर्यातीत घट घडवणारा नाही तर जागतिक पुरवठा साखळीतल्या स्थानालाही धोका निर्माण करणारा आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने निर्यात विविधीकरण आणि स्थानिक मागणी वाढवणे हेच उपाय ठरतील, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.