मुंबईतील लोकलमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांचा निकाल गेल्या पंधरवड्यात लागला आणि सर्व आरोपी निर्दोष सुटले ! त्यानंतर परवा लागलेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या निकालातही सर्व सात आरोपींची विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाने ठोस पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली. सुमारे १७ वर्षे चाललेल्या या प्रदीर्घ खटल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला, सर्वांनी सुस्कारा टाकला आणि ‘भगवा दहशतवाद’ मोडीत निघाला.
आरोपी घरी कोण कोण?
मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कोण होते, याकडे एक नजर टाकू या. या आरोपींमध्ये माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त एक मेजर आणि कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्यांचाही समावेश आहे. सरकारी वकिलांनी कोणताही ठोस पुरावा सादर न केल्यामुळे सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करत असल्याचे विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी आपल्या निकालात नमूद केले आहे. २००८ मध्ये नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव इथं हा बॉम्बस्फोट झाला होता.
तपास करणाऱ्या यंत्रणा..
या प्रकरणाचा सुरुवातीचा तपास एटीएस अर्थात् दहशतवाद विरोधी पथकाने केला होता.
याप्रकरणी १२ जणांना अटक झाली होती. त्यानंतर हा तपास एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात आला होता. या प्रकरणातला अंतिम युक्तिवाद एप्रिल २०२४ मध्ये संपला आणि न्यायालयाने दि. १९ एप्रिल रोजी या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. खटल्यातल्या १२ आरोपींपैकी तीन जणांची यापूर्वीच निर्दोष सुटका झाली होती. तर दोन आरोपींवर फक्त शस्त्रास्त्र कायद्याअंतर्गत खटला चालवला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
रेल्वे बॉम्बस्फोटाचाही निकाल
एकूण काय, गेल्या आठवड्यात १९ वर्षांनी लागलेल्या रेल्वे बॉम्बस्फोटाच्या निकालानंतर हा महत्वाचा निकाल आहे. मुंबई येथे लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्ब स्फोटाच्या मालिकेतही आरोपी पुराव्या अभावी, तसेच तपास यंत्रणेच्या त्रुटीमुळे सुटले.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान..
आता त्यांच्या निर्दोष होण्याच्या निकालाला सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. त्याच प्रकारे या मालेगाव बॉम्बस्फोट निकालालाही पुढे आव्हान दिले जाईल का, हा विरोधकांचा सवाल आहे. मालेगाव खटल्यातील आरोपी हिंदू तर मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाच्या मालिकेतील आरोपी मुस्लिम आहेत. साहजिकच, आता राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले असेल, हे वेगळे सांगायला नको !
आव्हाड यांचे अतार्कीक विधान..
दहशदवादाला जात, रंग नसतो असे अतार्किक विधान जितेंद्र आव्हाड त्यांनी केले आहे. जर दहशदवादाचा हेतू , त्यात असलेली मंडळी , ती कुठून नियंत्रित केली जातात , कशी नियंत्रित केली जातात , कोणा विरोधात केली जातात याचा विचार केला, तर दहशदवादाला रंग नसतो असे कसे म्हणणार ? आणि आव्हाडांचा मित्रपक्ष असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘भगवा दहशदवाद’, ‘हिंदू दहशदवाद’ हा शब्द जन्माला घातला. त्यांचा निषेध ते करणार की नाही ? याचे उत्तर त्यांनी प्रथम द्यायला हवे !
हेही वाचा : पिंपळे सौदागरमध्ये पीके चौकात भीषण अपघात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू
कोणताही हल्ला हा निषेधार्हच !
कोणताही हल्ला, तोही निरपराध, सर्वसामान्य व्यक्तींवर होतो तो निंदनीय, निषेधार्हच असतो. मात्र, सहा नमाजी मालेगाव येथे स्फोटात गेल्याचे दुःख बाळगणाऱ्या मंडळींनी आजपर्यंत हजारो हिंदू निरपराध मृत्यूमुखी पडल्याचे दुःख का व्यक्त केले नाही? हा प्रश्नही विचारला जाणारच. तेव्हा खरेच जातीच्या पलीकडे जाऊन संवेदनशीलतेने या घटनांकडे पाहायला हवे. सध्या पोलीस यंत्रणा, इतर तपास यंत्रणा, न्यायव्यवस्था या सगळ्यांवरच प्रश्नचिन्ह आणि संशय व्यक्त करण्याची प्रथा निर्माण झाली आहे. मुंबईतले आरोपी सुटले तर तपास करणारे त्यावेळच्या सरकारच्या म्हणजे काँग्रेसच्या तालावर नाचले. तपास नीट केला नाही, असा आरोप केला गेला. आता मालेगाव येथील आरोपी सुटले, तर न्यायव्यवस्थेला पुरावे देणारी यंत्रणा दबावाखाली होती. वकिलांना नरमाईची भूमिका घेण्याचा संदेश देण्यात आला होता, म्हणे!
न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत..
न्यायव्यवस्था, तपासयंत्रणा प्रश्नांकित आहे, असे सगळे आरोप होत आहेत. एकूण न्यायदान जलद गतीने व्हायला पाहिजे. ज्यांची १९ वर्षे, १७ वर्षे तुरुंगात गेली, समाजातून बहिष्कृत म्हणून प्रतिष्ठा गेली, शारीरिक, मानसिक खच्चीकरण झाले त्यांचे काय ? म्हणूनच निकाल जलद लावले पाहिजेत आणि लोकशाहीच्या स्तंभांनी विश्वासार्ह वागले पाहिजे, तर जनता संशयमुक्त होईल.तसेच विरोधकांनी न्यायालयाचे निकाल, निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर आपल्या बाजूने लागले नाही, तर समाजात भ्रम, गैरसमज, अविश्वास निर्माण करायचा, हे तंत्र थांबवले पाहिजे. लोकशाही परस्परांवरील विश्वासावर मजबूत होते, अर्थात विवेक, विचार, विश्वास आणि लोकशाही जिवंत ठेवायची इच्छा असेल तर..!
नुकसान कसे भरून निघणार ?
स्फ़ोटांसारखी एखादी दुर्दैवी घटना घडते..आरोपींना तातडीने पकडले जाते, त्यांची रवानगी अर्थात् च तुरुंगात केली जाते. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोपीने गुन्हा कबूल करावा म्हणून त्याचा पंधरा – पंधरा वर्षे अनन्वित छळ केला जातो आणि अंतिम निकाल मध्ये तो निर्दोष म्हणून सोडला जातो. आता, या संपूर्ण प्रकारात त्याच्या आयुष्यातील वाया गेलेली पंधरा-वीस वर्षे, त्याचा शारीरिक आणि मानसिक छळ झाल्यामुळे त्याने भोगलेले नुकसान कसे भरून निघणार ? यावर खरे तर संशोधन व्हावे आणि त्यावर तोडगा निघावा. या दोन्ही निकालावरून तेवढा शहाणपणा आमच्या न्यायव्यवस्थानी घेतला, तरी खूप काही साध्य झाले, असे म्हणायचे!
