पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने नागरिकांशी संबंधित सर्व विभागातील कामकाज ऑनलाईन केले जाणार आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएचा कारभार पेपरलेस होणार आहे.
राज्यभरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार पीएमआरडीएदेखील पाऊल उचलणार आहे. सुरुवातीला अनधिकृत विभाग अथवा अतिक्रमणसारखा विभाग पेपरलेस करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयटी विभागाला सूचना दिल्या आहेत. त्याचे कामकाज यशस्वी झाल्यास उर्वरीत विभागही पेपरलेस करण्यात येतील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. त्याची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.
हेही वाचा – एसटीच्या ताफ्यात २०० इलेक्ट्रीक बस दाखल होणार; चार्जिंग स्टेशनचीही संख्या वाढवली जाणार
पीएमआरडीएच्या हद्दीत 9 तालुक्यांतील 817 गावांचा समावेश होतो. बांधकाम परवाने, अग्निशामक परवाने, तक्रारी, मागणी आदी पत्रव्यवहार करण्यासाठी नागरिकांना ग्रामीण भागातून आकुर्डीतील पीएमआरडीए कार्यालयात यावे लागते. तसेच, त्यांचा दिवसभराचा वेळ द्यावा लागतो. तर, काही वेळा काम न झाल्यास माघारी जावे लागते. विकासकामांची परवानगी मिळण्यास देखील विलंब होत असल्याने त्यावर प्रशासनाने उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. सध्या विकास परवानगी विभागामध्ये पीएमआरडीएमधील वेगवेगळ्या गावातून बांधकाम परवानगीसाठी फाईल येत असतात. दिवसाला सुमारे 15 फाईल दाखल होतात. अभियांत्रिकी, प्रशासन तसेच अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाशी संबंधित फाईलींवर अधिकार्यांची स्वाक्षरी वेळेत होऊन फाईलींचे काम लवकर संपावे, यासाठी पीएमआरडीएचा संपूर्ण कारभार पेपरलेस केला जाणार आहे.
सुविधा काय मिळणार ?
-बांधकाम परवानगी ते प्रशासकीय माहिती उपलब्ध करून देण्यापर्यंत सर्व कामे ऑनलाइन होणार
-ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर संबंधित अर्जदाराला त्याची सद्यःस्थिती पाहता येणार
-स्वाक्षरीअभावी फाईल अथवा अर्ज रखडल्याचे स्टेटस समजणार
-नागरिकांना घरबसल्या किंवा संस्थांना त्यांच्या कार्यालयातूनच ऑनलाइन कामकाज हाताळता येणार
