गैरकृत्यावर फौजदारी खटला का सुरू करू नये? मुंबई पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले…

मुंबई: नॅशनल डिफेन्स अॅकॅडमी (एनडीए) च्या कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात अपायकारक अभियोग (दुर्भावनापूर्ण खटला चालवण्याच्या) आरोपाचा सामना करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पोलीस अधिकाऱ्याला न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावताना न्यायालयाने त्यांना विचारले आहे की, एनडीएच्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या कृत्याबद्दल 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश का दिले जाऊ नयेत? सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आनंद पगारे यांच्यावर वैधानिक कर्तव्य बजावण्यात गंभीर हलगर्जीपणा केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई का करू नये?

NDA कर्मचाऱ्याने भरती प्रक्रियेदरम्यान डिसेंबर 2012 मध्ये पुण्यातील ससून हॉस्पिटलने जारी केलेले 41 टक्के अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर केले होते. मालकाने प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी रुग्णालयात पाठवले होते. त्यावेळी रुग्णालयाने प्रमाणपत्राशी संबंधित नोंदी मिळत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर, रुग्णालयाच्या अहवालाच्या आधारे, मालकाने 7 मे 2016 रोजी खडकवासला पोलिस स्टेशन, पुणे येथे कर्मचार्‍याविरुद्ध बनावट प्रमाणपत्र दिल्याबद्दल एफआयआर दाखल केला.

दरम्यान, 4 महिन्यांनंतर रुग्णालयाने 9 सप्टेंबर 2016 रोजी या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून प्रमाणपत्राशी संबंधित नोंदी मिळाल्याचे सांगितले. प्रमाणपत्र बरोबर आहे, मात्र तपास अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून आरोपी कर्मचाऱ्याविरुद्ध 27 जुलै 2017 रोजी दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. हे आरोपपत्र रद्द करण्यात यावे यासाठी कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली
8 फेब्रुवारी 2019 रोजी न्यायालयाने सुनावणी घेतल्यानंतर पोलीस अधिकारी पगारे यांना या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाने पगारे यांना आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी हॉस्पिटलचे 9 सप्टेंबर 2016 चे पत्र पाहिले होते की नाही हे स्पष्टपणे सांगण्यास सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार पगारे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, मात्र त्यांना विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या खंडपीठाने पगारे यांचे हे कृत्य प्रथमदर्शनी न्यायालयाचा अवमान दर्शवत असल्याचे सांगितले.

खटल्यातील तथ्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने एनडीए कर्मचाऱ्याविरुद्धच्या खटल्याबाबत कनिष्ठ न्यायालयातील कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 13 जुलै 2023 रोजी होणार आहे.