फसव्या बिल्डरांना आता महारेराचा दणका…
- बिल्डरांच्या आश्वासनांची किंमत ग्राहकांना महाग
- तोटा भरून काढण्यासाठी महारेरा बिल्डरच्या मालमत्तेचा लिलाव करणार
- घर खरेदीदारांना दिलेली आश्वासने मोडल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना महागात पडणार
- नुकसान भरपाईसाठी महारेरा बिल्डरच्या मालमत्तेचा लिलाव करणार
- पहिल्या टप्प्यात शुक्रवारी 27 प्रकरणांमध्ये 6.77 कोटी रुपये वसूल केले जातील
- एकूण 74 प्रकरणांमध्ये 15.11 कोटी रुपये वसूल करणारआहे
मुंबई : घर खरेदीदारांना दिलेली आश्वासने मोडणे रायगड जिल्ह्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना महागात पडले आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाच्या (महारेरा) पुढाकाराने राज्यात प्रथमच ग्राहकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी विकासकांच्या मालमत्तांचा लिलाव होणार आहे. रेरामध्ये नोंदवलेल्या २७ प्रकरणांच्या आधारे पनवेल तहसीलदार कार्यालयात २० जानेवारी रोजी लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे. RERA नुसार, 20 जानेवारी रोजी होणाऱ्या लिलावाद्वारे 6.77 कोटी रुपये वसूल केले जातील. रायगड जिल्ह्यात, घर खरेदीदारांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी RERA ने 74 प्रकरणांमध्ये 15.11 कोटी रुपयांचे वॉरंट जारी केले. 74 प्रकरणांपैकी 27 प्रकरणांच्या वसुलीसाठी शुक्रवारी लिलाव होणार आहे. रायगड जिल्हा दंडाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हा दंडाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
प्रकरणे लवकरच निकाली निघतील…
घर खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी सरकारने RERA ची स्थापना केली आहे. RERA पूर्वीपेक्षा अधिक सतर्क झाले आहे जेणेकरून ग्राहकांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई लवकर करता येईल. वसुलीसाठी रेराने जारी केलेल्या वॉरंटवरील पुढील कारवाईवर लक्ष ठेवण्याचे काम रेराच्या देखरेख यंत्रणेमार्फत केले जात आहे. जारी केलेल्या वॉरंटवर राज्यातील 13 जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यात प्रथमच रायगड जिल्हा अधिका-यांकडून रेराच्या वॉरंटवर लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
घराच्या बुकिंगच्या वेळी बिल्डरने ग्राहकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे बिल्डरला बंधनकारक आहे. वेळेवर घराचा ताबा न देणे, प्रकल्पाचे काम मध्येच थांबवणे यासह अन्य तक्रारींबाबत ग्राहक रेराकडे गुन्हा दाखल करू शकतात. रेरामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकल्या जातात. सुनावणीनंतर ग्राहकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी बिल्डरला वेळ दिला जातो. बिल्डरने दिलेल्या मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास वसुलीसाठी जिल्हा दंडाधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या कारणास्तव, RERA च्या वतीने वसुलीसाठी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना रिकव्हरी वॉरंट पाठवले जाते.
