राज्यात २ लाख ४४ हजार पदे रिक्त, गृह विभागात सर्वात अधिक रिक्त पदे

मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची दोन लाख ४४ हजार पदे रिक्त असल्याची आकडेवारी माहिती अधिकारात उघड झाली असून, गृह विभागात सर्वात अधिक रिक्त पदे असल्याचे दिसते. विविध शासकीय विभागांत अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे त्याचा अतिरिक्त कामाचा ताण अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर पडतो. या सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या संघटनांच्या तक्रारीस यामुळे बळ मिळाले आहे.

राज्य सरकारच्या प्रशासनातील एकूण २९ शासकीय विभाग, जिल्हा परिषद आस्थापनात मंजूर पदांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४० इतकी आहे. यापैकी आठ लाख २६ हजार ४३५ पदे भरलेली आहेत. तर दोन लाख ४४ हजार ४०५ पदे रिक्त आहेत, अशी आकडेवारी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना सरकारने उपलब्ध करुन दिली आहे. एकूण मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती गलगली यांनी ११ मे २०२२ रोजी माहिती अधिकारात मागितली होती. त्यास सामान्य प्रशासन विभागाने वरीलप्रमाणे उत्तर दिल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांची एक लाख ९२ हजार ४२५ रिक्त पदे आहेत, तर जिल्हा परिषदेच्या संवर्गातील ५१ हजार ९८० पदे रिक्त आहेत. गृह विभागाची एकूण मंजूर पदे दोन लाख ९२ हजार ८२० असून त्यापैकी ४६ हजार ८५१ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण मंजूर पदे ६२ हजार ३५८ असून त्यापैकी २३ हजार ११२ पदे रिक्त आहेत.

जलसंपदा विभागाची एकूण मंजूर पदे ४५ हजार २१७ असून त्यापैकी २१ हजार ४८९ पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागाची एकूण मंजूर पदे ६९ हजार ५८४ असून त्यापैकी १२ हजार ५५७ पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र विभागाची एकूण मंजूर पदे १२ हजार ४०७ असून त्यापैकी तीन हजार ९९५ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची एकूण मंजूर पदे ३६ हजार ९५६ असून त्यापैकी १२ हजार ४२३ पदे रिक्त आहेत.

आदिवासी विकास विभागाची एकूण मंजूर पदे २१ हजार १५४ असून त्यापैकी सहा हजार २१३ पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाची एकूण मंजूर पदे सात हजार ५० असून त्यापैकी तीन हजार ८२८ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एकूण मंजूर पदे २१ हजार ६४९ असून त्यापैकी सात हजार ७५१ पदे रिक्त आहेत. सहकार पणन विभागाची एकूण मंजूर पदे आठ हजार ८६७ मंजूर पदे असून त्यापैकी दोन हजार ९३३ पदे रिक्त आहेत. सामाजिक न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे सहा हजार ५७३ असून, त्यापैकी तीन हजार २२१ पदे रिक्त आहेत.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची एकूण मंजूर पदे आठ हजार १९७ असून त्यापैकी तीन हजार ६८६ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे शासकीय सेवेच्या कामकाजात दिरंगाई होते. त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो असे गलगली यांचे म्हणणे आहे.