महापालिका आयुक्तांचे ‘धक्कातंत्र’: महाविकास आघाडीच्या मागणीला केराची टोपली
मोशी आणि परिसरात अनधिकृत टपरी व शेड जमीनदोस्त
राष्ट्रवादीचे अजित गव्हाणे, शिवसेनेचे धनंजय आल्हाट यांचा उठाव अपयशी
पिंपरी । प्रतिनिधी
महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांना ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ देणारे आयुक्त अशी ओळख असलेल्या राजेश पाटील यांनी अनधिकृत पत्राशेड आणि टपऱ्यांवर कारवाईबाबत धक्कातंत्राचा वापर केला आहे. कारवाईविरोधात ‘उठाव’ करणाऱ्या स्थानिक नेत्यांच्या मागणीला आयुक्तांनी केराची टोपली दाखवली असून, शहर स्वच्छ करण्याचा अजेंडा प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यादृष्टीने बेकायदा टपऱ्या आणि पत्राशेडवर बुलडोझर चालवण्यात येत आहे.
पुणे-नाशिक मार्गावरील अत्यंत वर्दळीचा पट्टा अर्थात नाशिक फाटा ते मोशीपर्यंतच्या महामार्गालगत असलेल्या अनधिकृत टपऱ्या आणि पत्राशेडवरीला महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांनी ‘राजकीय दबाव’ निर्माण केला होता. महापालिका प्रशासक व आयुक्त राजेश पाटील यांनी अतिक्रमण कारवाई थांबवावी. याकरिता महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने दोनदा आयुक्तांची दालणात अधिकृत भेट घेतली. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे आणि शिवसेनेचे भोसरी विधानसभा प्रमुख धनंजय आल्हाट या दोघांनी शिष्टमंडळाचे नेतृत्त्व केले. मात्र, कर्तव्य तत्पर आयुक्तांनी महाविकास आघाडीचा दबाव झुगारुन लावला.
नाशिकफाटा ते मोशी या रस्त्यावर असणा-या पत्राशेडवर कारवाई संदर्भात महापालिकेने नोटीस दिल्या आहेत. संबंधित रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम प्रस्तावित आहे. वाहतूक कोंडीमुळे या मार्गाला अतिक्रमण मुक्त करुन मोकळा श्वास घेता यावा. याकरिता महापालिका प्रशसानाने अतिक्रमण कारवाई सुरू केली आहे. धडाडी पथकाच्या माध्यमातून ही कारवाई सुरू असून, बेकायदा उभारलेल्या पत्राशेड आणि टपऱ्या काढून घेण्याबाबत संबंधितांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत. ज्या लोकांनी नोटिसा देवूनही अनधिकृत टपऱ्या आणि बेकायदा शेड काढून घेतल्या नाहीत, त्यावर आता धडक कारवाई सुरू आहे.
शहराचे विद्रुपिकरण नकोच…
राजकीय हेतुने गेल्या अनेक वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत टपऱ्या आणि बेकायदा पत्राशेडला खतपाणी मिळाले. महापालिकेत प्रशासक राजवट लागल्यानंतर शहराला स्वच्छ आणि अवैध टपऱ्यामुक्त करण्यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी पुढाकार घेतला. मात्र, राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे स्थानिक नेते राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र, आयुक्तांनी चुकीच्या कामांना खतपाणी घातले नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांकडून महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेचे स्वागत होत आहे.
