मुंबई | मुंबै बँकेतील कथित घोटाळय़ाप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून सुरू असलेल्या चौकशीअंतर्गत शहरातील २५ मजूर संस्थांची बँक खाती सील करण्यात आली आहेत.
संचालक मंडळाने एकाच दिवशी मंजुरी दिलेल्या ७४ मजूर संस्था बोगस असल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. यापैकी सुमारे सात-आठ प्रकरणांत चौकशी पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एका प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
मुंबै बँकेतील घोटाळय़ाप्रकरणी दाखल असलेल्या तक्रारीची चौकशी आर्थिक गुन्हे विभागाकडून गेले काही वर्षे सुरू आहे. २०११-१२ मध्ये एकाच दिवशी ७४ मजूर संस्थांना मंजुरी दिल्याचे त्यापैकी एक प्रकरण आहे. आर्थिक गुन्हे विभागाचे विद्यमान सहआयुक्त निकेत कौशिक यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर या चौकशीने वेग घेतला. आतापर्यंत झालेल्या चौकशीत मजूर संस्था बोगस असल्याबाबत खात्री पटली आहे. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल केले आहे, याकडे कौशिक यांनी लक्ष वेधले.
मजूर म्हणून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते व आमदार प्रवीण दरेकर यांना विभागीय सहनिबंधकांनी अपात्र ठरविल्यानंतर या मजूर संस्थांमध्ये असलेले सभासद खरोखरच मजूर आहेत का, याची तपासणी करण्याची गरज असल्याचे मत आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
मजूर संस्थांकडून होणारे घोटाळे रोखायचे असतील तर मजूर संस्थांना कामे देताना त्यांच्याकडून आधारकार्ड, पॅन कार्ड, बँक
पासबुक आणि मजूर असल्याचा दाखला घेतला पाहिजे. म्हाडा व सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत मजूर संस्थांना कोटय़वधी रुपयांची कामे दिली जातात. मात्र या कामांच्या दर्जाची तपासणी हा कळीचा मुद्दा आहे असे म्हाडातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
