मंत्रालयातील भ्रष्ट अधिका-यांमुळे पिंपरी पालिकेतील प्रामाणिक अधिका-यावर अन्याय

• निवृत्त समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले झाले अन्यायाची शिकार
• महापालिकेतील अन्य अधिका-यांमध्ये पसरली नाराजी

पिंपरी / महाईन्यूज

राज्याच्या नगरविकास विभागातील विशेष कार्य अधिका-याने पदोन्नतीच्या फाईली अडवून ठेवल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रामाणिकपणे काम करणा-या अधिका-यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. अशा भ्रष्ट अधिका-यांमुळे पिंपरी पालिकेतील नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे निवृत्त समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना पदोन्नतीच्या लाभाला मुकावे लागले आहे.

नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे केंद्र व राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या शेकडो कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. पिंपरी-चिंचवडमधील लाखो नागरिकांना या योजनांचा लाभ दिला जातो. यातून सामाजिक विकास साधला जात असून नागरिकांना शैक्षणिक दृष्ट्या साक्षर आणि व्यवसायिक दृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम केले जाते. निवृत्त समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांनीच या विभागाला मूर्त स्वरूप देऊन लोकांना योजनांचा लाभ मिळवून दिला. त्यांच्या पदोन्नतीला कात्री लावून भ्रष्ट अधिका-यांनी त्यांच्यावर अन्याय केल्याने अधिकारी वर्गात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी वनिरे आणि नगरविकास विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी जाधव या दोघांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे संभाजी ऐवले यांची पदोन्नती रोखली गेली. जाधव यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अनेक अधिका-यांच्या पदोन्नतीच्या फाईली अडवून ठेवल्याची माहिती समजते. मंत्रालयातील अशा भ्रष्ट अधिका-यांमुळे पालिकेतील प्रामाणिक अधिकारी भरडले जात आहेत, अशी खंत अधिकारी व्यक्त करू लागले आहेत.

——————–

फाईल रखडवण्यामागे अर्थकारण दडल्याचा संशय

सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास), सहायक आयुक्त (दिव्यांग कक्ष) आणि मुख्य समाज विकास अधिकारी या पदांसाठीच्या ठरावाला महासभेने मान्यात दिलेली आहे. तरी, वरीलपैकी कोणत्याही एका पदावर पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी ऐवले यांनी केली होती. पदोन्नती नियम आणि महासभा ठरावानुसार मंजूर पदावर अर्हता धारण करत असताना देखील आयुक्तांकडे पदोन्नतीसाठी व्याकूळ होऊन उघडपणे मागणी करावी लागणारे ऐवले हे पालिकेतील एकमेव अधिकारी होते. तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांनी मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाला मंजुरी घेण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठविले होते. मुळात त्याला कायदेशीर बाबींनुसार 90 दिवसांत उत्तर कळविणे तेथील संबंधित अधिका-याला बंधनकारक असते. परंतु, याला शंभरहून अधिक दिवस उलटून गेले असताना देखील नगरविकास विभागातील अधिकारी पालिकेला काहीच कळवत नाहीत, यामागे नक्कीच अर्थकारण दडले असल्याचा संशय निर्माण होत आहे.